कोविड लस आणि बौद्धिक संपदा
– कोविड लसीवरील बौद्धिक संपदा- पेटंटवर तात्पुरती सवलत देण्यास अमेरिकेने मान्यता दिली आहे. यामुळे कोविडवरील विविध लसींचे उत्पादन भारत आणि इतर देशात करता येणार आहे.
– ऑक्टोबर महिन्यात जागतिक व्यापार संघटनेत भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने पेटंट वर अशा पद्धतीची सवलत मिळावी असा प्रस्ताव मांडला होता. ट्रेड रिलेटेड इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स (TRIPS) करारातील काही तरतुदी शिथिल करून सवलत मिळावी अशी मागणी भारताने केली होती.
– या सवलतींमुळे भारतात उत्पादन वाढून त्याचा लाभ जगभर मिळू शकणार आहे.
– लसींच्या पेटंट वर सवलत मिळाल्यास भारतात उत्पादन वाढून, अधिक मोठ्या संख्येने लसी उपलब्ध होतील, तसेच बाजारातील किंमत कमी होईल.
पेटंट आणि संबंधित बाबी :
– अमेरिका, युके आणि युरोपिअन युनिअन अशा पद्धतीच्या सवलतीच्या विरोधात होते. त्यातील अमेरिकेचा विरोध काहीसा मावळला आहे.
– अशा सवलती दिल्या तर मोठ्या औषध कंपन्या संशोधनावर अधिक गुंतवणूक करण्यास कचरतील. पेटंट आणि त्याद्वारे औषधउत्पादन, त्याचे लायसन्स देऊन रॉयल्टी याद्वारे औषध कंपन्या उत्पन्न घेतात. त्यातील मोठा वाटा नव्या औषधांच्या संशोधनावर खर्च होतो.
– पेटंट हे एखाद्या संशोधनासाठी, संशोधनकर्त्याला मिळालेली बौद्धिक संपदा असते. पेटंट हे संशोधित वस्तू किंवा संशोधनाच्या प्रक्रियेला दिले जाते. विविध देशात बौद्धिक संपदा विषयक विविध कायदे आहेत. त्यानुसार संशोधित वस्तू की प्रक्रिया किंवा दोन्हीना दिले जाऊ शकते.
– पेटंट प्रामुख्याने सूचिबद्ध झाल्यापासून २० वर्षापर्यंत असते. त्यानंतर ते संशोधन खुले होते.
भारतीय कायद्यातील महत्वपूर्ण तरतूद:
– एखाद्या औषधावर इतर देशात पेटंट असेल, त्याची भारतात किंमत प्रचंड असेल तर सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत मिळावे यासाठी, भारत सरकार, एखाद्या भारतीय कंपनीला त्या औषधाचे उत्पादन करण्याची परवानगी देते. पेटंट बाजूला ठेवून दिलेल्या या परवानगीला ‘कम्पलसरी लायसन्सिंग’ म्हणतात.
– कोविड मध्ये महत्वपूर्ण ठरलेल्या रेमडेसीवीर च्या उत्पादनासाठी ७ भारतीय कंपन्यांना अशी परवानगी दिली आहे.
TRIPS:
– हा करार १९९५ पासून अस्तित्वात आहे. बौद्धिक संपदा क्षेत्रात जागतिक स्तरावर महत्वपूर्ण भूमिका बजावतो.
– जागतिक पातळीवर बौद्धिक संपदांचे संरक्षण करण्यासाठीचे मापदंड या करारात अंतर्भूत करण्यात आले आहेत.
– २००१ च्या दोहा राऊंड मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेने ‘दोहा डिक्लेरेशन ऑन ट्रिप्स अँड पब्लिक हेल्थ’ मध्ये देशांना ‘कंपलसरी लायसन्स’ देण्याची तसेच ते लायसन्स कोणत्या परिस्थितीत दिले जावेत याविषयी धोरण निश्चिती करण्याचे अधिकार दिले आहेत.