केंद्रीय यादीतील इतर मागासवर्गीयांमधील उप-वर्गीकरणाच्या समस्येविषयी परीक्षण करण्यासाठी, राज्यघटनेच्या ३४० व्या कलमांतर्गत उपलब्ध तरतुदीनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाचा कार्यकाल वाढवून देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, केंद्रीय यादीतील इतर मागासवर्गीयांमधील (OBCs) उप-वर्गीकरणाच्या समस्येविषयी परीक्षण करण्यासाठी, राज्यघटनेच्या ३४० व्या कलमांतर्गत उपलब्ध तरतुदीनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाला अकरावी मुदतवाढ देत आयोगाचा कार्यकाल सहा महिन्यांनी म्हणजे ३१ जुलैपासून २०२१ पासून ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत वाढवून देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली.
लाभ
- संदर्भित प्रस्तावित मुदतवाढ आणि मिळालेला वाढीव कार्यकाल यामुळे आयोगाला विविध भागधारकांशी सल्लामसलत करून ओबीसींच्या उप-वर्गीकरणाच्या समस्येवर एक सर्वसमावेशक अहवाल सादर करणे शक्य होणार आहे.
अंमलबजावणी वेळापत्रक:
- आयोगाला ३१.०७.२०२१ पासून पुढील सहा महिन्यांची म्हणजे ३१.०१.२०२१ पर्यंतची मुदतवाढ देण्याबाबतचा आदेश राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर अधिसूचित करण्यात येईल.