केंद्राच्या योजनेतून महाराष्ट्राला १५७ पैकी फक्त दोनच रुग्णालये – महाविद्यालयास मंजुरी
- जिल्हा रुग्णालये सक्षम करणे व त्या ठिकाणी महाविद्यालय सुरू करण्याकरिता राबविल्या जाणाऱ्या केंद्राच्या योजनेतंर्गत महाराष्ट्राला १५७ पैकी फक्त दोनच रुग्णालये महाविद्यालयास मंजुरी मिळाली आहे.
- जिल्हास्तरावरील रुग्णालयांना सक्षम करणे आणि डॉक्टरांची संख्या वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून तीन टप्प्यात योजना राबविली जात आहे.
- या योजनेअंतर्गत उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू या पाच राज्यांना मिळून ८७ महाविद्यालयास केंद्राने मंजुरी दिली आहे.
- या उलट महाराष्ट्राने पाठविलेल्या ११ प्रस्तावापैकी केवळ दोनच रुग्णालये मंजूर झाल्याने फक्त २५० वैद्यकीय जागांची भर पडेल.
- त्यामुळे देशात कोरोनाच्या सर्वाधिक रुग्णसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात जिल्हास्तरीय रुग्णालय-महाविद्यालयाची गरज अधोरेखित करत ही योजना पुनरुज्जीवित करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
- दुसऱ्या लाटेत महाराष्ट्राखालोखाल रुग्णसंख्या असलेल्या केरळमध्ये एकही रुग्णालय मंजूर करण्यात आले नाही.
- या योजनेतून महाराष्ट्राला केवळ गोंदिया आणि नंदुरबार या दोनच ठिकाणी महाविद्यालय-रुग्णालय सुरू करण्याची परवानगी मिळाली आहे.
- या योजनेअंतर्गत रुग्णालयाला येणाऱ्या खर्चापैकी ६० टक्के भार केंद्राकडून तर ४० टक्के राज्याकडून उचलला जातो.
| राज्यांची नावे | महाविद्यालय रुग्णालयाची संख्या (मंजूर झालेले) |
| उत्तरप्रदेश | २७ |
| राजस्थान | २३ |
| मध्यप्रदेश | १४ |
| तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल | ११ |
| बिहार | ८ |
| ओरिसा, जम्मू-काश्मिर | ७ |
| छत्तीसगड, झारखंड, गुजरात, आसाम | ५ |
| उत्तराखंड, कर्नाटक | ४ |
| पंजाब, हिमाचलप्रदेश, आंध्रला | ३ |
| नागालँड | २ |
| अंदमान-निकोबार, लडाख, मणिपूर, मेघालय, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, हरियाणा | प्रत्येकी १ रुग्णालय |
| महाराष्ट्र | २ गोंदिया व नंदुरबार |