कर विवादात केर्न एनर्जीने लवाद पुरस्कार जिंकला
प्रकरण –
केन यांनी भारत सरकारला युके-भारत द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराच्या अंतर्गत 2012च्या पूर्वपरंपरागत कर कायद्याचा वापर करून अंतर्गत व्यवसायाच्या पूनर्रचनेवर कर मागण्याचे आव्हान केले होते.
- 2011 मध्ये केर्न एनर्जीने फेन इंडियामधील बहुतांश हिस्सा वेदांत लिमिटेडला विकला आणि त्यामुळे भारतीय कंपनीतील भागभांडवल 10 टक्क्यांपर्यंत खाली आले.
- 2014 मध्ये भारतीय कर विभागाने 10277 कोटी (1.4 अब्ज डॉलर्स) करांची मागणी केली होती.
नवीनतम निर्णय
तीन सदस्यीय न्यायाधिकरणामध्ये भारत सरकारने नियुक्त केलेल्या न्यायाधीशांचादेखील समावेश होता.
- 2007 मध्ये केर्नच्या भारत व्यवसायाच्या अंतर्गत पुनर्रचनेत मागील करामध्ये 10,277 कोटी रुपयांची करवसुली सरकारकडून केली जाणे हे सर्वथा अवैध होते, असा निवाडा लवादाने दिला.
- लाभांश, कर परतावा आणि थकबाकी वसूल करण्यासाठी शेअर्सची विक्री करण्यासाठी स्कॉटिश तेल अन्वेषकांना व्याजासह रोखलेली रक्कम भारताने द्यावी.
- यूके-इंडिया द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराच्या अंतर्गत केर्नशी भारताने केलेल्या जबाबदाऱ्यांचा भंग केला होता.
- विवादास्पद पूर्वपरंपरागत कर आकारणीवरील तीन महिन्यांत सरकारला हा दुसरा धक्का आहे.
- सप्‍टेंबरमध्ये व्होडाफोन ग्रुप पीएलसीने भारत सरकारविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय लवाद प्रकरण जिंकल्यानंतर भारत सरकारला हा मोठा धक्का बसला आहे.
- या आदेशात पुरस्काराविरुद्ध आव्हान किंवा अपील करण्याची तरतूद नाही, परंतु भारत सरकार त्यास आव्हान देऊ शकते आणि पंतप्रधान कार्यालयाने पुरस्काराला आव्हान देण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला आहे.