आवश्यक कर्जाअभावी राज्यामध्ये इथेनॉल निर्मिती थांबल्याचे चित्र
- इंधनामध्ये इथेनॉल मिसळून पेट्रोल आणि पेट्रोलियम पदार्थांचा आयात खर्च कमी करण्यास मदत होते. परंतु सध्याच्या परिस्थितीमध्ये इथेनॉल निर्मितीसाठी राज्यातील १२९ पैकी ७५ साखर कारखान्यांना कर्ज देण्यास बँकांनी नकार दिला आहे. त्यामुळे प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आवश्यक कर्जाअभावी राज्यातील इथेनॉल निर्मिती थांबली असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
- दरम्यान या साखर कारखान्यांना ३२२१ कोटी रुपयांची (कर्ज) गरज असल्यामुळे या कारखान्यांना कर्ज देण्यासाठी राज्य बँक आणि संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी सांगितले.
- येत्या काळात साखर निर्मितीचे प्रमाण वाढते राहणार आहे. परिणामी कारखाने आर्थिक संकटात सापडू नयेत आणि शेतकऱ्यांची देयके थकित राहू नयेत म्हणून साखर उत्पादनाऐवजी इथेनॉल निर्मितीवर भर दिला आहे. गेल्या वर्षीची १०७ लाख टन साखर देशात शिल्लक आहे. यावर्षीसुद्धा ३१० लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे.
- यावर्षी २० लाख टन इथेनॉल निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. केंद्र सरकारने याही वर्षी साखर निर्यात करण्यासाठी अनुदान योजना जाहीर केल्यामुळे राज्यातील साखर कारखाने इथेनॉल निर्मितीकडे वळले आहेत.
- राज्यातील १२९ कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प उभारण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामध्ये १८ कारखान्यांना कर्ज मंजूर झाले असून १२ कारखान्यांची प्रकरणे मंजूर झाली असली तरी प्रत्यक्षात त्यांना कर्जाची रक्कम मिळालेली नाही. २४ कारखान्यांचे प्रस्ताव बॅंकांकडे प्रलंबित आहेत. प्रलंबित प्रस्ताव असणाऱ्या कारखान्यांचे प्रस्ताव हे ११४२ कोटी रुपयांचे आहेत. म्हणून या कर्जा अभावी राज्यात इथेनॉल निर्मितीला ब्रेक लागल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
- उसाचा रस, बी-हेवी मोलॅसिस, तयार साखरेपासून इथेनॉलची निर्मिती करता येते. इंधनामध्ये इथेनॉल वापरामुळे देशावरील आर्थिक भारही कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये साखरेच्या किंमतीला मर्यादा आहेत. त्यामुळे शिल्लक साखरेचा बोजा कारखान्यांवर पडू नये म्हणून देशात इथेनॉल निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे.