आपत्कालीन खरेदीसाठी सशस्त्र दलाकडे अधिकार
- १ जुलै २०२० रोजी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने आपत्कालीन आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी सशस्त्र दलांना ३०० कोटी रुपयांच्या शस्त्र खरेदीसाठी विशेष आर्थिक अधिकार प्रदान केले आहेत.
- यापूर्वी १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पाकिस्तानच्या पुलवामा हल्ल्यानंतर डीएसीने सशस्त्र दलाला विशेष आर्थिक अधिकार दिले होते.
- विशेष अधिकार देण्याचे कारण ः चीनबरोबर उत्तर सीमेवरील सुरू असलेली परिस्थिती आणि सशस्त्र सेना बळकट करण्याची गरज असल्याने डीएसीने आर्थिक अधिकार सशस्त्र दलात हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला.
- डीएसीने खरेदीची वेळ कमी करण्यासाठी आणि ६ महिन्यांच्या आत ऑर्डर प्लेसमेंट सुनिश्चित करण्यासाठी आणि १ वर्षाच्या आत वितरण सुरू करण्यासाठी सशस्त्र सैन्याकडे हे अधिकार सोपवले आहेत.
- याद्वारे आंतरराष्ट्रीय शस्त्रास्त्र बाजारातून मानवरहित हवाई वाहने, लाईट टँक आणि अँटी-टँक मार्गदर्शित क्षेपणास्त्रांची खरेदी करण्याची भारताची योजना आहे.
भारताची अलिकडील शस्त्रे खरेदी : जून २०२० मध्ये डीएसीने रशियाकडून २१ मिग २९ च्या खरेदीस तर हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) च्या परवान्याने १२ सुखोई विमाने बनविण्यासाठी परवानगी दिली आहे.