२०२२-२४ साठी भारताची संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेचे सदस्य म्हणून निवड
- २०२२-२४ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सहा मुख्य अवयवांपैकी एक असलेल्या ‘संयुक्त राष्ट्रे आर्थिक आणि सामाजिक परिषदे’चा (ECOSOC) सदस्य म्हणून भारताची निवड झाली आहे.
- संयुक्त राष्ट्रे साधारण सभेमार्फत ७ जून २०२१ रोजी अफगाणिस्तान, कझाकस्तान आणि ओमान यांच्यासह आशिया-पॅसिफिक राज्ये गटात भारत ५४ सदस्यीय ECOSOC वर निवडला गेला.
- ५४ सदस्य राष्ट्रांच्या जागेचे भौगोलिक प्रातिनिधित्वावर विभाजन करण्यात आले असून त्यापैकी १४ जागा आफ्रिकन राज्यांना, ११ जागा आशियाई राज्यांना, १३ जागा पश्चिम युरोपियन आणि इतर राज्यांना आणि १० लॅटिन अमेरिकन आणि कॅरेबियन राज्यांना विभागून देण्यात आल्या आहेत.
- आफ्रिकन राज्यांमधून आयव्हरी कोस्ट, इस्वातिनी, मॉरिशस, ट्यूनिशिया आणि टांझानिया यांची निवड झाली.
- पूर्व युरोपियन राज्यांमधून क्रोएशिया, झेक प्रजासत्ताक निवडले गेले.
- लॅटिन अमेरिकन कॅरेबियन राज्यांतून बेलिझ, चिली आणि पेरु यांची निवड झाली.
- आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेच्या पोटनिवडणुकीत ग्रीस, न्यूझीलंड आणि डेन्मार्क यांची जानेवारी ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीसाठी निवडले गेले तर इस्रायलची १ जानेवारी २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२३ या कालावधीसाठी निवड झाली.
- भारत सध्या २०१२-२२ या कालावधीसाठी संयुक्त राष्ट्राच्या सामर्थ्यवान सुरक्षा परिषदेचा कायमस्वरूपी सदस्य म्हणून काम करत असून ऑगस्ट २०२१ मध्ये संयुक्त राष्ट्र परिषदेचे अध्यक्षपद स्विकारेल.
आर्थिक आणि सामाजिक परिषद
- सदस्य देश – ५४
- स्थापना – २६ जून १९४५
- मुख्यालय – न्यूयॉर्क
- अध्यक्ष – मुनीर अक्रम
- उद्देश – सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय सहकार्यास प्रोत्साहन देणे.
- प्रत्येक वर्षी आमसभा १८ सदस्यांची तीन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी निवड करते.
- आमसभेचे निवृत्त झालेले सदस्य पुन्हा लगेचच निवडून येऊ शकतात.
- या परिषदेचे प्रमुख अधिवेशन जुलै महिन्यात होते. हे साधारण सात आठवडे चालते.
- या परिषदेचे सर्व निर्णय साध्या बहुमताने घेतले जातात.
- ECOSOC आंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि सदस्य राष्ट्रांना आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रणालीला उद्देशून धोरणात्मक शिफारसी तयार करण्यासाठी केंद्रीय व्यासपीठ म्हणून काम करते.