सुधारित अग्रक्रम क्षेत्रातील कर्ज दिशानिर्देश जारी
- RBI ने कोविड-१९ च्या प्रभावादरम्यान येणार्‍या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांशी संरेखित करण्यासाठी अग्रक्रम क्षेत्रातील कर्ज देण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आढावा घेतला.
- याअंतर्गत आणखी श्रेण्या समाविष्ट केल्या. त्या अशा
१) ५० कोटी रुपयांपर्यंत स्टार्ट अप्स
२) कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस संयंत्र स्थापन करण्यासाठी कर्ज
३) ग्रीड कनेक्टेड कृषी पंपाच्या सोलरेशनसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प स्थापित शेतकर्‍यांना कर्ज
- यामध्ये ‘लहान व सीमांत शेतकरी’ व ‘दुर्बल घटक’ साठीचे उद्दिष्टे टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात येत आहेत.
- नवीकरणीय ऊर्जेसाठी कर्जमर्यादा दुप्पट करण्यात आली.
- आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांसाठी, आयुष्मान भारतसारख्या सुविधांची पत मर्यादाही दुप्पट करण्यात आली.
RBI (Reserve Bank of India)
- १ एप्रिल १९३५ ला स्थापना – रिझर्व्ह बँक कायदा १९३४ नुसार
- बँक नोटांचे प्रचालन करणे, चलनाच्या स्थिरीकरणासाठी चलनसाठा ठेवणे, आर्थिक उन्नतीसाठी चलनव्यवस्था – पतव्यवस्था यांचे नियमन करणे – RBI ची उद्दिष्टे
- RBI मुख्यालय – मुंबई
- गव्हर्नर – शक्तिकांत दास
अग्रक्रम क्षेत्र कर्ज पुरवठा (Priority Sector Lending)
- RBI द्वारा बँकांना एकूण कर्ज देयकांपैकी काही रक्कम समाजातील दुर्बल घटकांना व विकासात्मक कामांना देण्याचे बंधन.
- त्यानुसार सर्व व्यापारी व सहकारी बँकांना ४०% रक्कम PSL ला देणे बंधनकारक
४०% पैकी PSL targets Distribution
१) १८% कर्ज कृषी क्षेत्राला
२) १०% कर्ज दुर्बल घटकांना
३) ७.५% कर्ज सूक्ष्म उपक्रमांना (MSME)
- PSL targets ने २० पेक्षा जास्त शाखा असणार्‍या परकीय बँकांनाही लागू आहे.
- मात्र २० पेक्षा कमी शाखा असणार्‍या परकीय बँकांना फक्त ४०% PLS चे बंधन त्याच्या वाटपाचे नाही.
- जर बँकांनी हे लक्ष्य (४०%) पूर्ण केले नाही तर उर्वरित रक्कम ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी (RIDF) मध्ये जातो व त्यावर RBI ठरवेल इतकेच व्याज मिळते.