सार्वजनिक आरोग्य खर्चात वाढ होणार
- १५ व्या वित्त आयोगासमवेत झालेल्या बैठकीत केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी सार्वजनिक आरोग्य खर्च हळुहळू २०२२ पर्यंत सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) २.५% टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे, असे जाहीर केले.
- राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ नुसार सन २०२५ पर्यंत सार्वजनिक आरोग्य खर्च जीडीपीच्या २.५% टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा वर्तविण्यात आली होती.
- प्राथमिक आरोग्य खर्चही देशातील एकूण सार्वजनिक आरोग्याच्या खर्चाच्या जवळजवळ दोन तृतीयांश केला जाईल.
- धोरणानुसार सन २०२० पर्यंत राज्य सरकारांनी त्यांच्या एकूण बजेटच्या जवळपास ८% खर्च आरोग्याच्या क्षेत्रावर करणे आवश्यक आहे.
- आयुष्मान भारत कार्यक्रमांतर्गत २०२२ पर्यंत देशात १.५ लाख आरोग्य व कल्याण केंद्रे स्थापन करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. यापैकी १९००० केंद्रे स्थापित झाली आहेत.
- ही केंद्रे ग्रामीण व शहरी भागातील आरोग्य सुविधा वाढवतील.
- सरकारने वैयक्तिक आयकर आणि महानगरपालिका करावर ४% आरोग्य व शैक्षणिक उपकर जाहीर केला आहे. यापूर्वी तो ३% होता.