सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्यसरकारची मंजुरी
- कोरोनासह ऊस गाळप हंगाम यासारख्या अनेक कारणांनी रखडलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्यसरकारने आदेश जारी केले.
- डिसेंबर २०२० अखेर निवडणुकीस पात्र असलेल्या ४४,६०० सहकारी संस्थांची निवडणूक पहिल्या टप्प्यात घेण्यात येणार आहेत.
राज्यातील निवडणुकीस पात्र सहकारी संस्था:
| वर्ग | घटक | संख्या |
| वर्ग ‘अ | जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बाजार समित्या, दूध संघ, शिखर संस्था | ११६ |
| वर्ग ‘ब’ | सहकारी नागरी बँका, क्रेडिट सोसायटी, कर्मचाऱ्यांच्या क्रेडिट सोसायटी | १३,०८५ |
| वर्ग ‘क’ | छोट्या क्रेडिट सोसायटी, गृहनिर्माण संस्था, छोटे दूध संघ | १३,०७४ |
| वर्ग ‘ड’ | ग्राहक संस्था, कामगार संस्था | २९००० |
| एकूण | ४७२७६ |
इतर माहिती
- महाराष्ट्र शासनाने राज्यघटनेच्या ९७व्या घटनादुरुस्ती अधिनियामान्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९६० मध्ये दुरुस्त्या केल्या.
- यातील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे राज्य सहकारी संस्थांच्या निवडणुका प्राधिकरण
- या प्राधिकरणामार्फत कलम ७३ नुसार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्या.
- राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण स्थापना – जून २०१४