शांततामय आंदोलन दडपणे चुकीचे – संयुक्त राष्ट्रांची टिका
- संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुरटेरस शांततामय निदर्शने करण्याचा हक्क असून अधिकाऱ्यांनी ते दडपून टाकू नये असे मत व्यक्त केले.
- भारतात नवीन कृषी कायद्यांविरोधात चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनास कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडोंनी पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी ‘लोकांचा शांततापुर्ण निदर्शने करण्याचा हक्क अबाधित राहीला पाहिजे व जगात कोठेही असे आंदोलन चालू असल्यास त्याला आपला पाठिंबा राहील’ असे म्हटले होते.
- भारताने याबद्दल कॅनडाच्या उच्चायुक्तांना बोलावून त्यांना हे आंदोलन भारताची अंतर्गत बाब असल्याने निषेध खलिता देण्यात आला.
- इतर काही देशांच्या नेत्यांनी आंदोलनास पाठिंबा दिल्याने भारताने म्हटले आहे की, चुकीच्या माहितीच्या आधारावर हा पाठिंबा आधारित असून अनावश्यक आहे.
- भारतीय संविधानात कलम १९ अंतर्गत भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तसेच शांततेने व विना शस्त्र एकत्र जमण्याचा अधिकार दिलेला असताना आंदोलनाविरुद्ध बळाचा वापर झाल्याने यावर टिका करण्यात येत आहे.
- केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब-हरियाणातील शेतकऱ्यांनी ‘दिल्ली चलो’ मोर्चा काढून आंदोलन केले.
- हे कायदे शेतकरी विरोधी असून ‘किमान आधारभूत भाव’ व्यवस्था मोडित काढून शेतकऱ्यांना मोठ्या कंपन्यांच्या दावणीला बांधण्यात येत आहे असे शेतकरी संघटनांचे मत आहे.
किमान आधारभूत किंमत –
- केंद्र सरकारतर्फे वेळोवेळी निर्धारित करण्यात येत असलेली पिक/धान्यांची किंमत त्यानुसार सरकार शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करते व त्यासंबंधी निर्णय मंत्रिमंडळ घेते.
- आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ह्या धान्याचा भाव, गतवर्षीचा भाव, मागणी पुरवठा, पेरणी क्षेत्र इ. गोष्टींवरून ही किंमत ठरवली जाते.