वीज वितरणाचेही खासगीकरण
- केंद्रीय ऊर्जा विभागाने राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील सरकारी वीज वितरण कंपन्यांच्या खासगीकरणासाठी निविदा संहितेचा मसुदा राज्यांना पाठवला आहे.
- कृषीसह अन्य ग्राहकांना मोफत किंवा अल्पवीजदर, वीजदेयक वसुलीची हजारो कोटींची थकबाकी. त्यावर खासगीकरण ह तोडगा असू शकतो असा १ मतप्रवाह आहे.
- मसुद्यात १००% खासगीकरण व ७४% खासगीकरण असे २ पर्याय दिले आहेत.
- खासगीकरणानंतरही ५-७ वर्षे राज्य सरकारने कंपनीला अर्थबळ द्यावे.
- संबंधित कंपनीला २५ वर्षांसाठी वीजवितरण परवाना मिळेल. सरकारी वीजवितरण कंपनीची सर्व मालमत्ता नवीन खासगी कंपनीच्या ताब्यात जाईल.
- खासगी कंपनीला जमीन वापरता येईल पण तीची मालकी मिळणार नाही.
- कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी, सरकारी कंपनीतून नवीन कंपनीत जाणे, त्यांना निवृत्ती समयीचे लाभ देणे इ. जबाबदाऱ्या राज्य सरकारलाच उचलाव्या लागतील.
- निविदा प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर ८ महिन्यांत खासगीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी असे केंद्र सरकारने सुचवले आहे.
- केवळ खासगीकरणाने ऊर्जाक्षेत्रातील प्रश्न सुटणार नाहीत. खासगी कंपन्या असलेल्या ठिकाणची कामगिरी, परिस्थिती, ग्राहकांचा अनुभव यांचा प्रथम आढावा घेणे गरजेचे आहे. घाईमध्ये खासगीकरण केल्यास ऊर्जाक्षेत्राचा, ग्राहकांचा काहीही फायदा होणार नाही. फक्त मक्तेदारीमध्ये फरक होईल.