विधिमंडळ सचिवांना न्यायालयाच्या अवमानाबद्दल नोटीस
- महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हक्क भंग प्रकरणात ‘रिपब्लिकन टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक करू नये’ असे बजावत सर्वोच्च न्यायालयाने विधिमंडळ सचिवांना न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी नोटीस बजावली.
- विधिमंडळ सदस्याच्या विशेषाधिकाराचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गोस्वामी यांना हक्कभंगाची नोटीस पाठवण्यात आली होती. या नोटिसीचे पत्र गोस्वामी यांनी न्यायालयात सादर केले होते. हे पत्र गोपनीय असताना त्यातील मजकूर न्यायालयात कसा उघड केला गेला, असा कथित जाब विचारणारे दुसरे पत्र विधिमंडळ सचिवांनी गोस्वामी यांना पाठविले. तेव्हा या पत्राची गंभीर दखल सरन्यायाधीशांनी घेतली आणि असे पत्र पाठवणे धक्कादायक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. राज्यघटनेचा अनुच्छेद ३२ कशासाठी आहे असा संतप्त सवाल सरन्यायाधीश बोबडे यांनी केला. तेव्हा विधिमंडळ सचिवांविरोधात न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी कारवाई का करू नये, अशी नोटीस बजावली.
- न्यायालयाचा अवमान या शब्दोल्लेखाची व्याख्या घटनेत करण्यात आलेली नाही मात्र त्याची व्याख्या न्यायालयाचा अवमान कायदा १९७१ मध्ये देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार न्यायालयाचा अवमान हा दिवाणी किंवा फौजदारी असू शकतो.
- १) न्यायालयाचा दिवाणी अवमान म्हणजे न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयाची मुद्दाम केलेली अवज्ञा किंवा न्यायालयाच्या दिलेल्या खात्रीचा (Undertaking) मुद्दाम केलेला भंग
- २) फौजदारी अवमान म्हणजे अशी कृती किंवा प्रकाशन ज्याद्वारे न्यायालयाच्या प्राधिकारास धक्का पोहोचेल किंवा घट घडून येईल. न्यायिक कार्यवाहीच्या उचित प्रक्रियेत हस्तक्षेप होईल किंवा न्यायिक प्रशासनात इतर कोणत्याही मार्गाने अडथळा निर्माण होईल.
- ३) अवमानाबद्दलची शिक्षा सहा महिन्यापर्यंतची साधी अटक किंवा रु. २००० पर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही इतकी असू शकते.
- ४) १९९१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, सर्वोच्च न्यायालयाला केवळ स्वत:च्याच नव्हे तर उच्च न्यायालये, कनिष्ठ न्यायालये, न्यायाधिकरणे यांच्याही अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याचा अधिकार आहे.
- ५) मात्र पुढील बाबीत न्यायालयाचा अवमान झाला असे मानण्यात येणार नाही : एखाद्या प्रकरणाबाबत निष्कपट प्रकाशन व वितरण, न्यायिक कार्यवाहीचा न्याय. अचूक अहवाल, न्यायिक कायद्यावर व निर्णयावर न्याय व पर्याप्त टीका आणि न्यायव्यवस्थेच्या प्रशासकीय बाजूवरील वक्तव्य.