रिझर्व्ह बँकेचे स्थिर पतधोरण – जीडीपी वृद्धीदर १०.५ टक्के राहण्याचा अंदाज

रिझर्व्ह बँकेचे स्थिर पतधोरण – जीडीपी वृद्धीदर १०.५ टक्के राहण्याचा अंदाज

  • रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या २७व्या (एमपीसी) द्वैमासिक बैठकीत रेपोदर ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
  • हा दर पुन्हा ४ टक्केच राहणार असून त्यामुळे सर्वसामान्यांवरील कर्जाचा बोजा वाढणार नाही.
  • दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने २०२१-२२ मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वृद्धी दर १०.५ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तविला आहे.
  • रेपोदर ४ टक्क्यांवर तर रिव्हर्स रेपो दर ३.३५ टक्क्यांवर कायम राहील.
  • २०२०-२१ च्या चौथ्या तिमाहीतील महागाईचा दर सुधारून ५.२ टक्के अनुमानित करण्यात आला असून २०२१-२२ च्या पहिल्या सहामाहीत महागाईचा दर ५.२ टक्के आणि तिसऱ्या तिमाहीसाठी ४.३ टक्के अनुमानित करण्यात आला आहे.
  • फेब्रुवारी २०२० पासून रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात १.१५ टक्क्यांनी कपात केली आहे.
  • एमएसएफ आणि बँकदरामध्ये कोणताही बदल झालेला नसून तो पूर्वीसारखाच ४.२५ टक्के आहे.
  • बँकांना कोविड-१९ संकटातून सावरण्यास मदत व्हावी यासाठी सीआरआर दोन टप्प्यांत पूर्ववत करण्यात येणार आहे.
  • २७ मार्च २०२१ मध्ये तो ३.५ टक्के तर २२ मे २०२१ पासून ४ टक्के केला जाईल.

रेपोदर –

  • रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना (बँकांकडून शासकीय प्रतिभूती खरेदी करून किंवा त्यांचा पुनर्वटाव करून) अल्पकालीन कर्ज देते.
  • या कर्जावर रिझर्व्ह बँक जे व्याज आकारते त्या व्याजाच्या दराला रेपोदर असे म्हणतात.
  • एक दिवसासाठीच्या रेपो व्यवहाराला ‘एकदिवसीय रेपो’ म्हणतात तर 2 ते 56 दिवसांसाठीच्या रेपो व्यवहाराला ‘मुदत रेपो’ म्हणतात.
  • रेपोदर वाढवल्यास बँकांना कर्जे महाग होतात त्यामुळे पैशाचा पुरवठा कमी होतो आणि चलनवाढ आटोक्यात येते.
  • याउलट रेपोदर कमी केला तर बँकांना स्वस्त दरात कर्जे उपलब्ध होतात, यामुळे बाजारातील पैशाचा पुरवठा वाढतो, चलनघट दूर होते.

रिव्हर्स रेपोदर –

  • बँका रिझर्व्ह बँकेला जी कर्जे देतात, त्या कर्जावर रिझर्व्ह बँक जे व्याज देते त्या व्याजाच्या दराला रिव्हर्स रेपोदर असे म्हणतात.
  • या व्यवहारात रिझर्व्ह बँक शासकीय प्रतिभूतींच्या पुनर्खरेदीचे आश्वासन बँकेला देते.
  • बँकांकडील अल्पकालीन अतिरिक्त तरलता शोषून घेणे व ती उत्पादक बनविणे हा या व्यवहारांमागचा उद्देश असतो.

Contact Us

Enquire Now