राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या पाचवर येणार
- केंद्र सरकारने बँकिंग उद्योगाच्या पुनर्रचनेचा भाग म्हणून सध्याच्या राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या आणखी कमी करण्याचे ठरविले आहे.
- पहिल्या टप्प्यात सरकारी मालकीच्या बँकांची संख्या केवळ पाचच राहील असे उद्दिष्ट राखण्यात येणार आहे.
विलीनीकरणासंबंधी काही समित्या:
१) नरसिंह समिती (१९९१ आणि १९९८)
- सार्वजनिक क्षेत्रातील आणि विकासात्मक वित्तीय संस्थांचे विलिनीकरण करण्याची सूचना
२) खान समिती (१९२७)
- वाणिज्य बँक आणि वित्तीय संस्थांच्या भूमिकेवरून सुसंवाद साधण्यावर भर दिला.
३) वर्मा समिती :
- वर्मा समितीने असे निदर्शनास आणून दिले की, एकत्रीकरणामुळे सामर्थ्य वाढते.
- सध्याच्या १२ राष्ट्रीयीकृत बँका पुढीलप्रमाणे ः
१) पंजाब नॅशनल बँक
२) बँक ऑफ बडोदा
३) बँक ऑफ इंडिया
४) सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
५) कॅनरा बँक
६) युनियन बँक ऑफ इंडिया
७) इंडियन ओव्हरसीज बँक
८) पंजाब अँड सिंध बँक
९) इंडियन बँक
१०) यूको बँक
११) बँक ऑफ महाराष्ट्र
१२) स्टेट बँक ऑफ इंडिया