राज्य सरकारची ६० टक्केच निधी खर्चास मान्यता
- कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी तसेच टाळेबंदी व इतर कठोर बंधनांमुळे राज्याची खालावलेली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी राज्यशासनाने २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पातील फक्त ६०% निधी खर्चाची मर्यादा घालून दिली आहे.
- यामुळे राज्यशासनाच्या विविध विभागांना लागणाऱ्या वस्तू व सेवांच्या खरेदीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
- वित्त विभागाच्या मान्यतेने नोकरभरती करता येणार आहे.
खर्चाचे नियोजन :
१) ६०% निधीअंतर्गत पुढील गोष्टींचा समावेश होतो:
अ) केंद्र पुरस्कृत योजना
ब) त्यातील राज्याचा हिस्सा
क) मानधन, वेतन, निवृत्तीवेतन
ड) पोषण आहारासंबंधित योजना
२) वैयक्तिक लाभार्थी योजनांच्या निधीचे वाटप आधारशी संलग्नित करून डीबीटीमार्फत (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्स्फर) करण्यात येईल.
३) न्यायालयाच्या आदेशानुसार राबविण्यात येणारी योजना, न्यायालयास सध्याची आर्थिक स्थिती निदर्शनास आणून, अशी योजना न्यायालयाच्या संमतीने बंद किंवा स्थगित करणे.
४) अर्थसंकल्पीय निधीच्या १५% निधी केवळ कोरोनासंबंधित प्रसिद्धीवर खर्च करणे.
५) प्राधान्यक्रम विभाग : सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये, अन्न व नागरी पुरवठा, मदत व पुनर्वसन.
६) औषधे, अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणे व त्यांचा पुरवठा इत्यादी खरेदीसाठीच्या खर्चास मुभा.
७) दैनंदिन वापराच्या कार्यालयीन बाबींव्यतिरिक्त इतर खरेदीच्या प्रस्तावांना इतर विभागांनी मान्यता देऊ नये.
८) आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम व जिल्हा वार्षिक योजनेत खरेदीस निर्बंध लागू नाहीत.
गरज का?
- २०२१-२२ च्या वित्तीय वर्षात कर व करेतर उत्पन्नातील अपेक्षित महसुली घट व त्यामुळे वित्तीय व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांपासून आर्थिक काटकसरीची उपाययोजना राबवून अर्थव्यवस्थेला उभारी आणणे आवश्यक.
प्रतिबंधित खर्च – नैमित्तिक कार्यशाळा, परिषदा, भाड्याने कार्यालय घेणे, इ.
- तसेच अशा खरेदीचे प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यासही मनाई.
- प्राधान्यक्रम नसलेल्या विभागांच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता मिळणार नाही तसेच मान्यता असूनही निविदा प्रसिद्ध करण्यास मनाई.