यूएन अहवालानुसार जगात अन्न वाया जाण्याच्या प्रमाणात वाढ

यूएन अहवालानुसार जगात अन्न वाया जाण्याच्या प्रमाणात वाढ

  • संयुक्त राष्ट्रे पर्यावरण कार्यक्रमाच्या (यूएनईपी) आणि त्यांची भागीदार संघटना रॅप (डब्लूआरएपी) यांनी ‘वाया गेलेल्या अन्नाचा निर्देशांक २०२१’ हा अहवाल जाहीर केला आहे. अहवालातील माहितीनुसार २०१९ मध्ये ९३ कोटी १० लाख टन अन्न वाया गेले आहे. या अन्नातील ६१ टक्के अन्न घरांमधून, अन्न पुरवणाऱ्या संस्थांकडून २६ टक्के तर किरकोळ पद्धतीने अन्नसेवा देणाऱ्या संस्थांकडून १३ टक्के अन्न वाया गेल्याचे निदर्शनास आले आहे.
  • यात भारताचा हिस्सा हा वर्षाला सहा कोटी ८७ लाख टन आहे. जगभरात जेवढे अन्न तयार होते, त्याच्या १७ टक्के भाग वाया जाऊ शकतो, असे अहवालात म्हटले आहे. दुकाने, हॉटेल आणि घरातील खराब होणाऱ्या अन्नाबरोबरच इतर अन्नाचाही अहवालात समावेश केला आहे.
  • जागतिक पातळीवर प्रत्येक व्यक्ती १२१ किलो अन्न दरवर्षी वाया घालवत असल्याचे मत यूएनइपीने व्यक्त केले आहे. यातील ७४ किलो अन्न घरांतून फेकून दिले जाते. जगभरातील लोकांनी अन्न वाया घालवण्याची सवय सोडायला हवी अशी अपेक्षा संघटनेचे कार्यकारी संचालक इंगर अँडरसन यांनी व्यक्त केली आहे.
  • २०१९ मधील उपासमारीच्या यादीत १७७ देशांचा उल्लेख असून त्यात भारताचा क्रमांक १०२ आहे.
  • नायजेरिया, रवांडा, लिबिया अफगाणिस्तान अशा देशांपेक्षा भारताची स्थिती चांगली आहे पण बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यानमार, नेपाळ आणि इंडोनेशिया या देशांमध्ये भूकेलेल्यांची संख्या भारतापेक्षा कमी आहे.
  • एका वर्षात अन्न वाया जाण्याचे प्रमाण (टनांमध्ये)
  • चीन ९ कोटी १६ लाख ४६ हजार २१३
  • भारत ६ कोटी ८७ लाख ६० हजार १६३
  • अमेरिका १ कोटी ९३ लाख ५९ हजार ३५१
  • वाया गेलेल्या या अन्नाचे वजन पूर्ण भरलेल्या २ कोटी ३० लाख ट्रक्सच्या वजनाएवढे आहे. प्रत्येक ट्रकमध्ये ४०-४० टन अन्न भरले जाऊ शकते, अशी तुलना संघटनेने केली आहे.

यूएनईपी थोडक्यात

  • UNEP – United Nations Environment Programme.
  • स्थापना – ५ जून १९७२
  • मुख्यालय – नैरोबी, केनिया
  • हेतू – सध्याच्या आणि भविष्यातील पिढ्यांच्या लोकांच्या हितासाठी पर्यावरणाचे संरक्षण आणि तर्कसंगत शोषण करण्याबाबत आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील विषयाचे संबंध.
  • सध्याचे कार्यकारी संचालक – इंगर अँडरसन (२०१९ पासून)

⚠️⚠️Notice: The Courses are unavailable for purchase from 1st of June 2025 ⚠️⚠️

This will close in 20 seconds

Contact Us

    Enquire Now