युगांडामध्ये महाराष्ट्र अंनिसच्या सहकार्याने नरबळीविरोधात कायदा मंजूर
- आफ्रिकेतील युगांडा या देशात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या (अंनिस) मदतीने नरबळीसारख्या कुप्रथेविरोधी कायदा मंजूर करण्यात आला आहे.
युगांडातील कायदा:
- दी प्रिव्हेन्शन ॲंण्ड प्रोहिबीशन ऑफ ह्यूमन सॅक्रीफाइज बिल, २०२० असे या कायद्याचे नाव आहे.
- तेथील संसदेने ४ मे २०२१ रोजी मसुदा तयार करून २१ मे रोजी हा कायदा मंजूर केला.
- युगांडा या मागास देशात बालकांचा नरबळी देण्याची प्रथा अस्तित्वात आहे, ज्यास प्रतिबंध करण्यासाठी तेथील युगांडा पार्लमेंटरी फोरम फॉर चिल्ड्रेनचे अध्यक्ष आणि खासदार बेनार्ड अटिकू यांच्यासह त्यांची आठ सदस्यीय समिती प्रयत्नशील होती.
- या कायद्यान्वये आरोपीस मृत्यूदंड अथवा जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
परिक्षाभिमुख माहिती:
- महाराष्ट्र असे दोन्ही पथदर्शी कायदे करणारे भारतातील पहिले राज्य आहे.
- ज्यात डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा मोलाचा वाटा आहे.
महाराष्ट्रातील कायदे :
अ) महाराष्ट्र नरबळी व इतर अमानुष, अघोरी व दुष्कर्मी प्रथा आणि काळी जादू अधिनियम, २०१३
- महाराष्ट्र सरकारने २० डिसेंबर २०१३ रोजी हा कायदा मंजूर केला.
- या कायद्यातील परिशिष्ट २ (१) (ब) नुसार शिक्षा : कमीत कमी ६ महिने ते जास्तीत जास्त ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड
ब) सामाजिक बहिष्कार कायदा, २०१५
- २०१७ मध्ये हा कायदा महाराष्ट्राने मंजूर केला व त्यापाठोपाठ कर्नाटक राज्यातही हा कायदा मंजूर करण्यात आला.
- कायद्यानुसार, जात पंचायतींनी एखादी व्यक्ती किंवा कुटुंबावर टाकलेल्या सामाजिक बहिष्काराविरोधात ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५ लाख रुपयांच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (अंनिस)
- स्थापना : १९८९
- संस्थापक : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर
- कार्याअध्यक्ष : अविनाश पाटील (२०१० पासून)
- घोषवाक्य : विज्ञान निर्भयता नीती