मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाणी आदेश
- एनटीपीसी लिमिटेड ही संयुक्त राष्ट्रांच्या ग्लोबल कॉम्पॅक्टच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी जल मंडळाची स्वाक्षरीकर्ता बनली आहे.
- भारतातील ऊर्जा मंत्रालयांतर्गत एनटीपीसी ही सर्वात मोठी पॉवर युटिलिटी कंपनी आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जल आदेश :
- स्थापना : २००७
- संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस आणि ग्लोबल कॉम्पॅक्टच्या पॅसिफिक संस्थेसोबत भागीदारीने राबविण्यात येणारा उपक्रम.
- उद्दिष्ट : शाश्वत विकास लक्ष्यांचा भाग म्हणून पाणी आणि स्वच्छता विषयक अजेंडा सुधारण्यासाठी कंपन्यांचा दीर्घकालीन सहभाग.
- कॉर्पोरेट वॉटर स्टुअर्डशिपसाठी व्यासपीठ : वॉटर स्टुअर्डशिप म्हणजे पाण्याचा उपयोग सामाजिकदृष्ट्या न्याय्य, पर्यावरणीयदृष्ट्या समर्थ आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर मार्गाने केला जातो.
याअंतर्गत येणारी सहा बांधिलकी क्षेत्रे :
अ) थेट क्रिया (उदा. पाण्याचा वापर मोजणे आणि कमी करणे.)
ब) पुरवठा साखळी आणि पाणलोट व्यवस्थापन
क) सामूहिक क्रिया
ड) सार्वजनिक धोरण
इ) सामुदायिक सहभाग
ई) पारदर्शकता
यूएन ग्लोबल कॉम्पॅक्ट : (२००० – सुरू)
- जगभरातील व्यवसायांना शाश्वत आणि सामाजिक जबाबदारीचे धोरण अवलंबण्यास प्रोत्साहित करणारा व त्याच्या अंमलबजावणीचा अहवाल सादर करणारा संयुक्त राष्ट्रांचा बंधनकारक नसलेला (non-binding) करार.
- याअंतर्गत कंपन्यांना संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्था, कामगार संघटना आणि नागरी समाजासमवेत एकत्र आणले जाते.
- मानवी हक्क, कामगार, पर्यावरण आणि भष्ट्राचारविरोधी दहा तत्त्वांवर आधारित चौकट.
एनटीपीसीची भूमिका :
- एनटीपीसी पुढील काळात वीज निर्मितीचे मुख्य कार्य करीत असताना जलसंधारण आणि व्यवस्थापनासाठी ‘३R’ आत्मसात करेल.
- ३ आर : Reduce (कमी); Reuse (पुनर्वापर); Recycle (पुनर्निर्माण)
भारत आणि जलस्थिती :
- संमिश्र पाणी व्यवस्थापन निर्देशांक (२०१८) – निती आयोगाकडून प्रकाशित केला जातो, ज्यानुसार ६०० दशलक्ष भारतीयांना पाण्याचा उच्च ते अतिउच्च ताण सहन करावा लागतो.
- जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, २०३० पर्यंत एका व्यक्तीला उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे प्रमाण वर्षाकाठी १५८८ घनमीटर्सच्या निम्म्यापर्यंत खालावेल; जी भारतातील बहुसंख्य लोकांसाठी अकल्पनीय आपत्ती निर्माण करेल.
- जगातील १७% लोकसंख्या असणाऱ्या भारतात ४% गोड्या पाण्याचा साठा आहे.