महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतीस सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता

महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतीस सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता

• प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यात राज्याने केलेल्या सुधारणा लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने १६ डिसेंबरला महाराष्ट्रात बैलगाडी शर्यती पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे.

प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा, १९६०

• महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतीची सुमारे ४०० वर्षांची परंपरा आहे.
• केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाने जुलै २०११ मध्ये प्राणी छळ प्रतिबंधक कायदा, १९६० चा आधार घेत, एक अध्यादेश काढून बैलांचा समावेश गॅझेटमध्ये केल्यामुळे बैलांचे मनोरंजन खेळ करण्यास सर्वप्रथम बंदी घालण्यात आली होती.

राजपत्रात बैलांचा समावेश

• या कायद्याच्या कलम २२ (२) अन्वये ज्या प्राण्यांचा माणसांकडून छळ करण्यात येतो, त्या प्राण्यांच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांचा गॅझेटमध्ये समावेश करण्यात येतो.
• त्यात प्रामुख्याने वाघ, अस्वल, चित्ता, माकड आणि सिंह या प्राण्यांचा समावेश आहे.
• त्यामुळे या प्राण्यांमध्ये सर्कसमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे.

२०१४ मध्ये बैलगाडा शर्यतीला बंदी

• बैलाचा समावेश राजपत्रात केल्यानंतर मे २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातली होती.
• परंतु त्यानंतर महाराष्ट्राप्रमाणे तमिळनाडू आणि कर्नाटकमध्ये देखील काही प्राणीप्रेमींनी बैलगाडा शर्यतबंदीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
• न्या. खानविलकर, न्या. रविकुमार आणि न्या. माहेश्वरी या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर बैलगाडा शर्यतीबाबत सुनावणी करण्यात आली.

बैलगाडा शर्यतीसंदर्भात नियमावली

१) बैलगाडा शर्यतीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

२) शर्यतीदरम्यान बैलांना क्रूरतेने वागणूक दिली जाणार नाही.

३) राज्य सरकारच्या नियमावलीचे पालन बंधनकारक.

राज्यातील बैलगाडा शर्यतीचे प्रकार

१) बैल आणि घोडा शर्यत

२) चार बैलांचा गाडा

३) सेकंदावर गाडा

भारतातील इतर राज्यांतील प्राणी खेळ