महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना (MGNREGP)
बातम्यांमध्ये का?
COVID-19 च्या संकटामुळे जवळजवळ 7 ते 8 महिने लॉकडाऊन लागू होते. यंदाच्या आर्थिक वर्षातील 9 महिन्यांमध्ये 300 कोटी मनुष्य दिवसांच्या रोजगाराचा विक्रम महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना (मनरेगा) मुळे झाला असल्याचे प्रतिपादन कृषी आणि ग्रामविकास मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केले आहे. लॉकडाऊनच्या कालावधीत ग्रामीण भागात मनरेगामार्फत अनेक प्रकारचे रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यामुळे यावर्षी आत्तापर्यंत 10 कोटी लोकांना रोजगार मिळाला आहे. या काळात दैनंदिन मजुरीमध्येही 182 रुपयांवरून 200 रुपये अशी वाढ करण्यात आली आहे. मनरेगा योजना बंद होण्याच्या मार्गावर असताना करोनामुळे लॉकडाऊन लागू झाले आणि मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित मजूर ग्रामीण भागाकडे वळले. यामुळे ही योजना या काळात तारणहार ठरली आहे. या योजनेबद्दल आपण माहिती पाहू या.
मनरेगा –
‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना’ ही यूपीए सरकारच्या काळातील एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील गरीबांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. यासाठी ‘महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, 2005’ पारित करण्यात आला. ग्रामीण गरीबांना रोजगाराची हमी देणे, हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे.
योजनेची सुरुवात –
- संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY)
- नॅशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम (NFFWP)
- या दोन योजनांचे एकत्रीकरण करून 2006 मध्ये ‘राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ सुरु करण्यात आली.
- 2008 साली ही योजना संपूर्ण भारतभर लागू करण्यात आली.
- पुढे 2 ऑक्टोबर 2001 रोजी या योजनेला महात्मा गांधींचे नाव देण्यात आले.
योजनेची मूळ तत्त्वे / उद्दिष्टे –
- ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबातील काम करू इच्छित असणाऱ्या अकुशल प्रौढ सदस्यांना कमीत कमी 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देणे.
- गरीबांच्या रोजगाराच्या स्रोतांची उपलब्धता करून त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा सुधारणे.
- सामाजिक समावेशन घडवून आणणे.
- दारिद्र्य निर्मूलनात हातभार लावणे.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटीकरण आणणे.
योजनेतील तरतुदी –
- रोजगार मिळवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला नोंदणी अर्ज करता येतो.
- नोंदणीनंतर 15 दिवसांच्या आत घरापासून 5 किमीच्या आत काम दिले जाते.
- 5 किमी अंतरापलिकडील कामासाठी 10% जास्त मंजुरी देण्यात येते.
- नोंदणी केल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत काम न मिळाल्यास राज्य सरकार प्रतिदिन बेरोजगारी भत्ता देते. पहिल्या 30 दिवसांसाठी मजुरीच्या 25% आणि पुढील दिवसांसाठी मजुरीच्या 50% बेरोजगारी भत्ता दिला जातो.
- या योजनेअंतर्गत राबवावयाच्या कामाच्या प्रकल्पांची निवड ग्रामसभा करते.
- तसेच या योजनेची अंमलबजावणी, पर्यवेक्षण, अर्ज स्वीकारणे, जॉबकार्ड देणे, 15 दिवसांच्या आत रोजगार पुरवणे, कामाची नोंद ठेवणे इ. सर्व कार्ये ग्रामपंचायत पार पाडते.
योजनेचा खर्च –
- या योजनेअंतर्गत करावयाच्या खर्चाचा वाटा केंद्र आणि राज्य यांमध्ये खालीलप्रमाणे विभागलेला आहे.
|
घटक |
केंद्र : राज्य खर्च वाटा |
|
मजुरी |
100 : 0 |
|
साहित्य साधने |
75 : 25 |
| बेरोजगारी भत्ता |
0 : 100 |
- समान वेतन कायदा, 1976 नुसार पुरुष व स्त्रियांना समान मजुरी दिली जाते.
मनरेगाचे यश –
- 2018-19 मध्ये रोजगार उपलब्ध : 267 कोटी मनुष्य दिवस
- 2019-20 मध्ये रोजगार उपलब्ध : 265 कोटी मनुष्य दिवस
- मागील 9 महिन्यांतील रोजगार : 302.58 कोटी मनुष्य दिवस
- मनरेगाअंतर्गत राज्यांना मिळालेली रक्कम : 84 हजार कोटी रु