ममता बॅनर्जी यांना पाच लाख रुपयांचा दंड
- कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
- नंदिग्राम निवडणूक खटल्याची सुनावणी घेणारे न्यायमूर्ती कौशिक चंदा यांच्यावर ममता बॅनर्जी यांनी भारतीय जनता पक्षाशी पूर्वापार संबंध असल्याचा आरोप केला होता.
- त्यामुळे संबंधित खटल्यामध्ये न्यायमूर्ती कौशिक चंदा यांच्याकडून पक्षपातीपणा होऊ शकतो म्हणून हा खटला त्यांच्या खंडपीठाकडून काढून घेऊन दुसऱ्या खंडपीठाकडे हस्तांतरित करावा अशी याचिका ममता बॅनर्जी यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली होती.
- ममता बॅनर्जी यांनी नंदीग्राम मतदारसंघातून भाजपच्या सुवेन्दु अधिकारी यांच्या विजयाच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायमूर्ती कौशिक चंदा यांना देण्यात आले आहे.
- Recusal : न्यायाधीशाला एखाद्या विशिष्ट प्रकरणात न्यायाधीश म्हणून अपात्र ठरवणे.
- अपात्र ठरविण्यासाठी खालील निकष साधारणतः लक्षात घेतले जातात.
- न्यायाधीश एका पक्षाच्या किंवा दुसर्‍या पक्षाच्या बाजूने आहे किंवा एखाद्या निःपक्षपाती निरीक्षकास तसे वाटत असेल. किंवा
- खटल्यामध्ये नमूद असणाऱ्या विषयाशी हितसंबंध असणे किंवा तसे हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीशी संबंध असणे. किंवा
- न्यायाधीश म्हणून काम करण्यापूर्वीची पार्श्वभूमी
- पक्षांबद्दल किंवा प्रकरणातील तथ्यांविषयी वैयक्तिक माहिती असणे.
- वकील किंवा गैर-वकिलांसह पूर्वीपासून संभाषण असणे.
- न्यायाधीशाचे निर्णय, टिप्पण्या किंवा आचरण.
- यासंबंधी असा कोणताही विशिष्ट कायदा केलेला नाही.
- तथापि, शपथ घेताना सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय या दोन्ही न्यायालयातील न्यायाधीश आपली कर्तव्ये पार पाडण्याचे व “भय किंवा पक्षपातीपणा, प्रेम किंवा कुकर्म न बाळगता” न्याय देण्याचे वचन देत असतात.
- १९८७ च्या रणजित ठाकूर खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की न्यायाधीश हा पक्षपाती आहे की नाही याची परीक्षा ही पक्षाच्या मनातील पक्षपातीपणाच्या भीतीचा वाजवीपणा आहे. न्यायाधीशांनी अगोदर त्यांच्यासमोरील पक्षाच्या या यादीतील अनुसरून आपण स्वतः पक्षपाती आहोत की नाही हे ठरवावे.