मनरेगाअंतर्गत वेतनश्रेणीचे प्रवर्गानुसार विभाजन
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर यांसाठी वेगळ्या प्रवर्गात वेतनश्रेणीचे विभाजन करण्यात येणार आहे.
उद्देश
- अनुसूचित जाती व जमातींसाठी अर्थसंकल्पीय योजनेतून होणाऱ्या लाभाचे मुल्यांकन करणे.
- केंद्र या प्रवर्गासाठी काय करीत आहे, हे अधोरेखित करण्यासाठी हा उपाय करण्यात आला आहे.
संभाव्य धोका
- यामुळे वेतनदेय प्रणाली गुंतागुंतीची बनू शकते.
- योजनेच्या निधीत कपात होण्याची शक्यता.
- वेतन देण्यास विलंब.
- अधिक अनुसूचित जाती व जमाती लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यात मनरेगा प्रतिबंधित केली जाऊ शकते.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा)
- सुरुवात – ७ सप्टेंबर २००५ रोजी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याची नोंदणी झाल्यानंतर २ फेब्रुवारी २००६ पासून सुरुवात
- आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर जिल्ह्यातील बंदा पाली या गावातून योजनेस प्रारंभ
- नावात बदल : २ ऑक्टोबर २००९, महात्मा गांधीजीच्या जयंती निमित्त मनरेगा चे नाव महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना असे करण्यात आले.
- ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे पुरस्कृत
- १ एप्रिल २००८ पासून मनरेगा देशातील ६६० जिल्ह्यांमध्ये ६८५१ तालुके व २, ५ ७, ७१० ग्रामपंचायतीमध्ये राबविली जात आहे.
याअंतर्गत दोन योजना समाविष्ट करण्यात आल्या
अ) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY)
ब) कामाच्या मोबदल्यात अन्नधान्य योजना (FFWP)
-
- अकुशल कामगारांसाठी १०० दिवसांपर्यंत ग्रामीण रोजगाराची निर्मिती
- मजुरी रोजगार दर निश्चित करण्यासाठी ग्राहक किंमत निर्देशाकांचा विचार केला जातो.
- मजुरी व साधनसामग्रीसाठी केंद्र व राज्यातील खर्चाचे प्रमाण – ६०:४०
लाभार्थी कामगारांना मिळणारे लाभ
- कामगारास नाव नोंदणी अर्ज केल्यानंतर जॉब कार्ड दिले जाते.
- नोंदणीनंतर १५ दिवसांच्या आत ५ किमी अंतरात काम उपलब्ध करून दिले जाते.
- ५ किमीपेक्षा अधिक अंतर असल्यास १०% अधिक मजुरी
- नोंदणीनंतर १५ दिवसांत काम उपलब्ध न झाल्यास बेरोजगारी भत्ता
- स्त्री-पुरुषांना समान वेतन जे त्यांच्या बँक किंवा पोस्ट खात्यात जमा केले जाते.
मनरेगाअंतर्गत सर्वाधिक वेतन दर :
अ) हरियाणा : २५१ रुपये
ब) केरळ : २२९ रुपये
क) पंजाब : २१० रुपये
- महाराष्ट्रातील वेतन दर : १८१ रुपये प्रति दिवस प्रति कामगार
- कामाचे निर्धारण, अंमलबजावणी व लेखापरीक्षणाचे काम करण्यासाठी ग्रामपंचायत महत्त्वाची भूमिका पार पाडते.