मध्यप्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक, २०२०

मध्यप्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक, २०२०

• मध्यप्रदेशात विवाहाच्या आमिषाने गैरमार्गाने होणाऱ्या धर्मांतराच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांच्या वटहुकुमान्वये मध्य प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक २०२० पारित करण्यात आले.
• उत्तर प्रदेशातील सरकारने अशाच प्रकारे वटहुकुम लागू करून धर्मांतरविरोधी कायदा केला होता.
• हरियाणा आणि कर्नाटक या राज्यांनीही असे कायदे करण्याचा इरादा जाहीर केला आहे.

मध्य प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक, २०२० मधील तरतुदी

• प्रस्तावित कायदा सक्‍तीची धर्मांतरे रोखणारा असून त्यात बळजबरी, आमिष तसेच प्रभाव टाकून धर्मांतरास रोखण्यासाठी तरतुदी आहेत.
• धर्मांतरास प्रवृत्त करण्यासाठी कट कारस्थान रचणे हाही गुन्हा ठरवण्यात येणार आहे.
• या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणारा कुठलाही विवाह हा रद्दबातल ठरवण्यात येणार आहे.
• जर अशा प्रकारे कुणाला धर्मांतर करायचे असेल, तर त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला साठ दिवस आधी अर्ज सादर करावा लागणार आहे.
• जे धार्मिक नेते धर्मांतरास कुणाला राजी करणार असतील, त्यांनीही साठ दिवस आधी सूचना देणे गरजेचे आहे.
• या कायद्यानुसार विवाहाच्या आमिषाने व सक्‍तीने केलेले धर्मांतर हा दखलपात्र गुन्हा राहील त्यात जामीन मिळणार नाही.
• हे विधेयक धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा, १९६८ची जागा घेईल.
• वडिलोपार्जित धर्माकडे परत येणे यास धर्मांतर मानले जात नाही.

कायद्याविरुद्ध कृती आणि शिक्षा

कायद्यांतर्गत गुन्हा कोण नोंदवू शकतो?

• सक्‍तीने धर्मांतर झालेल्या व्यक्‍तीचे पालक आणि भावंडे

धर्मांतर प्रकरणांची चौकशी कोण करेल?

• स्थानिक पोलीस ठाण्यातील उपनिरीक्षकाच्या योग्यतेचा (रँकचा) पोलीस अधिकारी या प्रकरणांची चौकशी करेल.
• ह्या खटल्यांबाबत सुनावणी करण्याचे अधिकार सत्र न्यायालयास दिले गेले आहेत.

समीक्षक काय म्हणतात?

• ‘लव्ह जिहाद’ या संकल्पनेला कोणताही घटनात्मक आधार न देता युक्‍तिवाद करणाऱ्या अनेक कायदेपंडितांकडून या कायद्यावर कडक टीका झाली आहे.
• त्यांनी घटनेच्या कलम २१कडे लक्ष वेधले आहे. जे एखाद्या व्यक्‍तीस त्याच्या आवडीच्या व्यक्‍तीशी लग्न लावून देण्याची हमी देते.
• तसेच कलम २५ अंतर्गत कोणतीही व्यक्‍ती सदसद्विवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्‍तपणे प्रकट करण्याचा, आचरण्याचा त्याच्या प्रसार करण्याच्या अधिकाराचा हक्कदार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका

• भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांत असे म्हटले आहे की प्रौढ व्यक्‍तीस त्याच्या जोडीदार निवडण्याच्या अधिकारात राज्य आणि न्यायालय यांना हस्तक्षेप करण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही.
• लिली थॉमस (२०००) आणि सरला मुद्‌गल (१९९५) या दोन्ही खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने याची पुष्टी केली आहे की धार्मिक रूपांतरण पूर्णपणे विश्वास न ठेवता आणि काही कायदेशीर फायदा मिळवण्याच्या एकमेव हेतूने पाळत नाही.