मंत्रिमंडळाची किगाली दुरुस्तीला मान्यता
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय कॅबिनेटने किगाली दुरुस्तीला १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी मान्यता दिली.
- ओझोन थराला हानिकारक ठरणाऱ्या पदार्थांचे उत्पादन थांबविण्यासाठी १९८७ मध्ये मॉन्ट्रियल करार करण्यात आला. हा करार १६ सप्टेंबर १९८७ पासून अंमलात आला. त्यानिमित्त दरवर्षी १६ सप्टेंबर हा दिवस जागतिक ओझोन दिवस म्हणून साजरा केला जातो.
- हा करार प्रभावी व्हावा यासाठी आतापर्यंत सहा दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत.
- त्यातील सहावी दुरुस्ती रवांडाची राजधानी किगली येथे २०१६ मध्ये करण्यात आली.
लाभ
- १) ओझोनचा ऱ्हास करणाऱ्या हायड्रोफ्लूरोकार्बन्सचे (HFC) उत्सर्जन टप्प्याटप्याने कमी केल्याने हवामान बदल रोखण्यास मदत
अंमलबजावणी धोरण आणि लक्ष्य
- १) HFCs चे उत्पादन पूर्ण थांबविण्यासंदर्भात २०२३ पर्यंत भारत धोरण ठरवेल.
- २) मंत्रिमंडळाच्या दुरुस्तीमुळे भारताला कराराने ठरवून दिलेली लक्ष्ये गाठण्यास मदत होईल.
महत्त्वाचे
- १९ जून १९९२ रोजी भारताने या मॉण्ट्रियल करारावर स्वाक्षरी केली. तेव्हापासून भारताने सर्व दुरुस्त्यांना सहमती दिली आहे.
- २०१६ साली या कराराला मान्यता देणाऱ्या देशांची परिषद किगली येथे भरवण्यात आली. या परिषदेमध्ये HFCs ला नियंत्रित पदार्थांच्या यादीमध्ये टाकण्यासाठी तसेच त्यांच्या वापरात २०४० पर्यंत ८०-८५ टक्के कपात करण्यासाठी दुरुस्ती करण्यात आली.