भूमिगत विद्युतवाहिन्यांच्या सक्तीमध्ये सवलत देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारची याचिका
- २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने माळढोक पक्षी (Great Indian Bustard) आणि तणमोर (Lesser Florican) या पक्ष्यांच्या अधिवासामध्ये विद्युतवाहिन्या भूमिगत करणे बंधनकारक केले.
- या दोन्ही पक्ष्यांचा अधिवास सर्वाधिक गुजरात आणि राजस्थान या दोन राज्यांमध्ये आहे.
- ही दोन राज्ये अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात आघाडीवर असून सौर आणि पवन ऊर्जा समृद्ध आहे. तेथून तयार होणारी ऊर्जा इतरत्र पोहचवताना भूमिगत विद्युतवाहिन्यांमुळे खर्चात वाढ होऊ शकते. यामुळे अक्षय ऊर्जा महागडी ठरू शकते. म्हणून केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सक्तीच्या आदेशामध्ये सवलत देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
- भारताने अक्षय ऊर्जेसंबंधी २०२५ पर्यंत १७५ GW तर २०३० पर्यंत ४५०GW इतके लक्ष्य ठेवले आहे.
- अशा प्रकारच्या सक्तीमुळे भारताला वरील लक्ष्य गाठणे शक्य होणार नसल्याचा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद आहे.
माळढोक पक्षी (Great Indian Bustard)
- या पक्ष्याचा समावेश वन्यजीव कायदा – १९७२ च्या परिशिष्ट-१ मध्ये होतो.
- भारतातील सर्वाधिक संकटग्रस्त पक्षी
- या पक्षाचे अस्तित्व मुख्यत: गवताळ प्रदेशामध्ये आरोग्य दर्शविते.
- या पक्षाची लोकसंख्या मुख्यत: राजस्थान आणि गुजरातमध्ये आढळते. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेशात संख्या अल्प आहे.
- विद्युत वाहिन्यांशी टक्कर, विजेचा धक्का लागणे, अधिवास नष्ट होणे, शिकार, कृषी विस्तार यांमुळे हा पक्षी संकटग्रस्त यादीत आला आहे.
- माळढोक वर्षातून एकच अंडे देतो. उघड्यावरच (जमिनीवर, झाडांच्या बुंध्याच्या आसपास, नांगरटीमध्ये) अंडे देत असल्याने शिकारी पक्षी, भटकी कुत्री, घोरपड हे प्राणी माळढोकचे अंडे खातात. या कारणांमुळे माळढोकची संख्या कमी होत आहे.
- महाराष्ट्र सोलापूर जिल्ह्यात नान्नज येथे माळढोक अभयारण्य आहे. मात्र या अभयारण्यात माळढोक दिसत नसल्याची तक्रार केली जात आहे.