भारत, जपान आणि ‘फाइव्ह आइज अलायन्स’ची टेक कंपन्यांकडे एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड चॅट्‍स मध्ये प्रवेश करण्याची मागणी
- टेक कंपन्यांडून एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड चॅट्‌समध्ये प्रवेश मिळावा या मागणीसाठी भारत इंटेलिजन्स अलायन्स फाइव्ह आइज आणि जपानमध्ये सामील झाला.
- टेक कंपन्या स्वत: त्यांच्या सेवा अटींच्या उल्लंघनास ओळखू आणि प्रतिसाद देऊ शकत नाहीत.
- यात बाललैंगिकशोषण आणि अत्याचार, हिंसक गुन्हा, दहशतवादी प्रचार आणि हल्ल्याच्या नियोजनासह बेकायदेशीर सामग्री आणि टेक प्लॅटफॉर्मवरील क्रियाकलाप समाविष्ट आहे.
मुख्य मुद्दे:
-
- सात देशांनी एनक्रिपटेड चॅट्‌समध्ये प्रवेश करण्यासाठी कायदेशीर मार्गाची मागणी केली आहे. कारण ते अधिकाऱ्यांना गंभीर गुन्हे आणि राष्ट्रीय सुरक्षा, बाल शोषण यासारख्या बाबींकडे पाहण्यास अडथळा आणतात.
- शासनाने पुढील पावले उचलण्यास सांगितले
सुरक्षिततेत कोणतीही कपात न करता बेकायदेशीर सामग्री आणि क्रियाकलापाविरुद्ध कार्य करण्यास तसेच असुरक्षित लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीची तपासणी सुलभ करण्यास सांगितले.
- आवश्यक असेल तेव्हा कायद्यानुसार अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना वाचनीय आणि वापरण्यायोग्य स्वरूपात विषयामध्ये प्रवेश सक्षम करणे. तथापि प्रवेश मजबूत सेफगार्ड्स आणि निरीक्षणाच्या अधीन असू शकतो.
- कायदेशीर प्रवेश सुलभ करण्यासाठी सरकार आणि भागधारकांशी सल्लामसलत करण्यात गुंतणे.
- सरकारे असेही अधोरेखित करतात की २०१८ मध्ये झालेल्या CSAM (Child Sexual Abuse Materials) च्या १८.४ दशलक्षपैकी १२ दशलक्षांना फेसबुक मेसेंजर जबाबदार होते.
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन
- एंड-टू-एंड-एन्क्रिप्शन संप्रेषणाची एक प्रणाली आहे. ज्यात केवळ प्रेषक आणि प्राप्तकर्ता संदेश वाचू शकतात. संदेश कूटबद्ध केलेले आहेत म्हणजे तृतीय पक्ष संदेश वाचू शकत नाहीत.
- हे वापरकर्त्यांना वैयक्तिक डेटा संरक्षण, गोपनीयता, व्यापार रहस्य आणि सायबर सुरक्षा प्रदान करते.
फाइव्ह आइज
- फाइव्ह आइज इंटेलिजन्स अलायन्स कंपन्यांमध्ये अमेरिका, यूके, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांचा समावेश आहे. बहुपक्षीय UKUSA (युनायटेड किंग्डम – युनायटेड स्टेट्‌स ऑफ अमेरिका) करारावर यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
- सिग्नल इंटेलिजेंसमधील संयुक्‍त सहकार्यांचा हा करार आहे आणि जगभरातील खासगी संप्रेषणावर नजर ठेवण्यासाठी द्वितीय विश्व युद्धानंतर त्याची स्थापना झाली.
- स्थापना – अटलांटिक सनद – १४ ऑगस्ट १९४१
- ब्रूस करार – १७ मे १९४३
चलन – ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कॅनेडियन डॉलर, न्यूझीलंड डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, युनायटेड स्टेट्‌स डॉलर