भारतातील आरक्षण व्यवस्था: आढावा -सुभ्रमण्य केळकर

भारतातील आरक्षण व्यवस्था: आढावा

     समाजातील दुर्लक्षित,मागास आणि वंचित घटकांसाठी सर्व देशांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात काही सोयी सुविधा दिल्या जातात. अशा घटकांनी मुख्य प्रवाहात यावे, समाजाच्या आणि पर्यायाने देशाच्या विकासासाठी हातभार लावावा ह्या दृष्टीने अशा समाज घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांना न्याय देण्यासाठी अशा सुविधांची गरज असते. भारताचा विचार करता भारतात अशा विविध घटकांच्या विकासासाठी अनेक योजना, सुविधा, महामंडळे, आयोग इत्यादी तयार करण्यात आलेले आहे. अशा वंचित घटकांच्या उन्नतीसाठी भारतात राजकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रांत आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये ठराविक समाज घटकांना आरक्षण देण्याची सुविधा केलेली आहे. आरक्षण हा विषय भारतात नेहमीच विवादास्पद राहीला आहे. अनेकदा काही लोकांची याविषयीची मते सार्वजनिक आणि खाजगी आयुष्यात वेगळी असलेली पाहता येतात. आरक्षण समर्थक आणि विरोधक ह्यांची याविषयी आपापली काही मते आणि विचार आहेत. मात्र या विषयावर सार्वजनिकरित्या बोलले जाण्याचे प्रमाण खूप कमी आहे. म्हणजे जे व्यक्तिगतरित्या आरक्षणाला विरोध करतात ते सार्वजनिक जीवनात खुलेपणाने हा विरोध दाखवत नाहीत. याचे कारण सध्याच्या सामाजिक जीवनात आरक्षणाला विरोध करणे म्हणजे गुरुत्वाकर्षणाच्या नियमांला विरोध करणाऱ्यासारखे झाले आहे, कारण अशा लोकांना लगेच जातीयवादी म्हटले जाते. मात्र तसे समजण्याचे काहीही कारण नाही, कारण संविधान सभेतील एकमेव दलित महिला ‘दक्षीयानी वेलायुधान’ यांनीही आरक्षणाला विरोध केलेला आहे. तसेच महिला आरक्षणाचा विचार करता पंडित नेहरू, सरोजिनी नायडू अशा अनेक नेत्यांनी महिला आरक्षणाला विरोध केला होता. म्हणून हा विषय समजून घेताना आपले ‘पूर्वग्रह बाजूला ठेवत’ आणि सद्यस्थितीचा विचार करत तो समजून घेणे आवश्यक आहे. ह्या लेखात आपण आरक्षणाची सुरुवात, त्याची उत्क्रांती, न्यायालयाचे निकाल, संविधानिक बाबी, मराठा आरक्षण, आर्थिक आरक्षण, जातीय आरक्षण,महिला आरक्षण तसेच आरक्षण सुधारणांची गरज अशा घटकांचा विचार करणार आहोत. 

आरक्षणाचा इतिहास- 

     आरक्षण देण्याची प्रमुख कारणे म्हणजे ठराविक समाजावर झालेला ऐतिहासिक अन्याय आणि प्रत्येक समाजाचे प्रतिनिधित्व शासनात असणे ही आहेत. आरक्षण समाजातील जाती व्यवस्था किंवा जातीयवाद कमी करण्यासाठी आहे असा काहींचा समज आहे, मात्र आरक्षणाचा आणि ह्या गोष्टींचा काहीही संबंध नाही. आरक्षणाने जाती व्यवस्था किंवा जातीयवाद कमी होतो असे कोठे निदर्शनास आलेले नाही. भारतीय समाजाचा विचार करता सुरुवातीला वर्णव्यवस्था होती मात्र नंतर तयार झालेली जातीव्यवस्था यामुळे समाजातील ठराविक घटकांवर हजारो वर्षे अन्याय झाल्याचे आपल्याला दिसते. अशा ऐतिहासिक अन्यायाच्या कारणामुळे ठराविक सामाजिक घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना विशेष सुविधा द्याव्यात म्हणून आरक्षण ही संकल्पना सुरू झाली. मात्र ‘सामाजिक न्यायाचे साधन म्हणून सुरू झालेले आरक्षण स्वतःच एक साध्य झाल्याचे’ आपल्याला दिसते. याची सुरुवात १८८२ मध्ये झाली,विल्यम हंटर यांनी भारतात जाती आधारित आरक्षण सुरू व्हावे ही कल्पना मांडली. पुढें  १९०२ साली शाहू महाराजांनी ही प्रत्यक्षात उतरविली, त्यामुळे कोल्हापूर संस्थानात काही जातींसाठी आरक्षित जागा ठेवण्यात आल्या. पुढे मैसूर मध्ये १९१८, मद्रासमध्ये १९२१ आणि बॉम्बे प्रेसिडेन्सीमध्ये १९२५ साली आरक्षण सुरू केले. शिवाय १९०९ च्या कायद्याने ब्रिटिशांनी मुस्लिमांसाठी काही राखीव जागा ठेवल्या, तर १९१९ मध्ये त्यात अँग्लो-इंडियन ख्रिश्चन,शीख इत्यादींची भर पडली. पुढे भारतीय संविधानानेही राजकीय आरक्षणाची तरतूद करण्यात केलेली आहे. 

     स्वातंत्र्यानंतर देशात अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यात आले, तसेच अनेक राज्यांनी राज्यातील मागासवर्गीय समाजाला विशेष आरक्षण दिले. या आरक्षणामुळे काही समाजांचा सामाजिक आणि आर्थिक स्तर उंचावल्याने इतर समाजातील लोकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. त्यातूनच देशभरातील विविध राज्यांत प्रगत समजल्या जाणाऱ्या काही समाजांनिही आरक्षणाची मागणी करण्यास सुरुवात केली आहे. यात महाराष्ट्रातील मराठा, हरियाणातील जाट, गुजरात मधील पटेल, आंध्र प्रदेश मधील कापू अशा समाजघटकांचे नाव घेता येईल. यातील मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी आणि इतिहास याचे वेगळेपण आहे.

मराठा आरक्षण- 

     महाराष्ट्रात मराठा समाजाची लोकसंख्या सुमारे ३२% आहे. म्हणजेच हा राज्यातील एक मोठा समाज आहे. महाराष्ट्रात मराठ्यांना(इतर दुर्बल घटकांसोबतच) १९०२ साली छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नेतृत्वाखाली आरक्षण सुरू झाले होते, ते १९५२ पर्यंत सुरू होते. १९५२ मध्ये हे आरक्षण काढून घेण्यात आले. पुढे अण्णासाहेब पाटील यांनी १९८१ साली मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आणला. मार्च १९८२ मध्ये त्यांनी आरक्षणाच्या ११ मागण्यांसाठी सर्वप्रथम मोर्चा काढला. पुढे १९९५ साली महाराष्ट्र राज्याने न्यायमूर्ती खत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्गीय आयोग स्थापन केला. या आयोगाचा अहवाल २००० साली आला. त्यानुसार ज्या मराठ्यांच्या जाती कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी अशा होत्या त्यांना कुणबी म्हणून इतर मागासवर्गीय म्हणून आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. नंतर २००८ साली न्या. बापट आयोगाने राज्यभरात सर्वेक्षण करून मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयांत(OBC) सहभागी करता येणार नसल्याचे म्हटले. 

     यानंतर राज्यभरात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीचा दबाव वाढत गेला म्हणूनच राज्य शासनाने २०१३ साली राणे समिती गठीत करून मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहे हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आणि २०१४ साली राज्य शासनाने मराठ्यांना आरक्षण लागू केले. मात्र नोव्हेंबर २०१४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणाला स्थगिती दिली. ज्यामुळे राज्यभरात मराठ्यांना आरक्षण मिळावे, कोपर्डी बलात्कार प्रकरणी आरोपींना शिक्षा व्हावी अशा मागण्यांसाठी मोर्चे सुरू झाले. राज्यभरात ५८ मूक मोर्चे काढण्यात आले. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाने न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केला. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये आयोगाचा अहवाल आला. त्यानुसार १) शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याने मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग म्हणून घोषित करण्यात यावा. २)मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग म्हणून घोषित केल्यामुळे हा समाज राज्यघटनेच्या कलम १५(४) आणि १६(४) मधील तरतुदींनुसार आरक्षणाचे फायदे घेवू शकेल.  ३)मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग म्हणून घोषित केल्यामुळे राज्यघटनेच्या अधीन राहून राज्य शासन या प्रश्नी निर्णय घेऊ शकेल. ४) आयोगाने मराठा समाजाला १२% शिक्षणात आणि १३%टक्के शासकीय नोकरीत आरक्षण देण्याचे सुचविले होते. 

     मात्र राज्य शासनाने मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीमध्ये १६% आरक्षण जाहीर केले. ज्याविरुद्ध मार्च २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात खटला उभा राहिला आणि जून २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाचा निकाल घेऊन न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरविले, मात्र आरक्षणाची टक्केवारी गायकवाड समितीनुसार १२% शिक्षणात आणि १३%टक्के शासकीय नोकरीत देण्यास सांगितले. पुढे या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले, न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून आणि गायकवाड समितीचा अहवाल तपासून मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही असा निकाल देत राज्य शासनाचा कायदा मे २०२१ मध्ये अवैध ठरविला. न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल आणि त्यांचा निष्कर्ष यांचा बारकाईने परामर्श घेतला. जसे अहवालात मराठा समाजाचे शासकीय नोकरीमध्ये ११.५% प्रतिनिधित्व असल्याचे म्हटले आहे, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रमाण ३३.२३% आहे असे त्याच अहवालावरून सिद्ध केले. राज्यात एकूण मागासवर्ग समाजाची लोकसंख्या ८५%पर्यंत असल्याने अपरिहार्य कारणास्तव राज्याला ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण देण्याची मुभा देण्यात यावी असा युक्तिवाद राज्य शासनाने केला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तो अमान्य करून राज्यातील आरक्षण ५०%पेक्षा जास्त देता येणार नाही असे सांगत इंद्रा सोहनी खटल्याचा पुनर्विचार करण्यास नकार दिला. 

     या निमित्ताने सामाजिक आणि आर्थिक मागासवर्ग कोणते हे जाहीर करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे आहे की नाही हा विषय सुद्धा चर्चेत आला आहे. कारण १०२व्या घटना दुरुस्तीने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला अनुच्छेद ३३८(ब) नुसार संविधानात्मक दर्जा देण्यात आला, तसेच अनुच्छेद ३४२(अ) नव्याने समाविष्ट करून यानुसार देशात मागासवर्गीय जाती कोणत्या हे जाहीर करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना मिळाला आहे आणि हा बदल अभिनंदनीय आहे असे म्हणावे लागेल. कारण अनेकदा राज्याच्या स्थानिक राजकारणात लाभ व्हावा म्हणून राज्य सरकारे अनेक जातींना सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्गात घेण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु १०२व्या घटनादुरुस्तीनुसार हा अधिकार आता केवळ राष्ट्रपतींकडे राहील. मात्र राज्यस्तरावर मागासवर्गीय समाज कोणते हे जाहीर करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे असा युक्तिवाद देशाच्या ऍटर्नी जनरल यांनी केला आहे. याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणतीही स्पष्टता आलेली नाही.

संविधानिक तरतुदी आणि उत्क्रांती- 

     संविधानाचा अनुच्छेद ३३० ते ३३४ मध्ये अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती आणि अँग्लो-इंडियन यांच्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभा यांमध्ये आरक्षित जागांची तरतूद दहा वर्षांसाठी केलेली आहे व ही कालमर्यादा वाढविण्याचा अधिकार शासनाकडे आहे. म्हणूनच १०४व्या घटना दुरुस्तीने हे आरक्षण ८० वर्षांसाठी वाढविण्यात आलेले आहे( म्हणजेच २०३० पर्यंत), तसेच अँग्लो-इंडियन समुदायाचे आरक्षण बंद करण्यात आले आहे. म्हणजे संविधानाने दहा वर्ष आरक्षणाची सोय दिली होती असा जो प्रचार केला जातो तो चुकीचा असून ही तरतूद केवळ राजकीय आरक्षणासाठी होती (राजकीय आरक्षण हे मूळ संविधानात १०वर्षांसाठी होते, सोबतच ही मर्यादा वाढविण्याचे अधिकार संसदेला होते, त्याच अधिकारांचा वापर करून आता राजकीय आरक्षण ८० वर्षांसाठी देण्यात आले आहे). शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाबाबत असे कोणतेही बंधन संविधानात नाही. सामाजिक व आर्थिक मागास, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्या विकासासाठी विशेष सुविधा आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी विशेष सोयी करणे अनुक्रमे अनुच्छेद १५(४) व १५(५) नुसार शक्य आहे. अनुच्छेद १५(३) नुसार महिला व बालकांना विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन उपाययोजना करू शकते अशी तरतूद आहे. याशिवाय अनुच्छेद ३० नुसार अल्पसंख्यांकांना विशेष सुविधा दिलेल्या आहेत. अनुच्छेद १६(४) नुसार समाजातील दुर्बल घटकांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये विशेष सुविधा देण्याची सोय आहे. मात्र ह्याच अनुच्छेदानुसार ही सुविधा ‘पर्याप्त'(adequate) प्रतिनिधीत्वासाठी आहे ‘प्रमाणशीर'(proportional) प्रतिनिधित्वासाठी नाही हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. म्हणजेच एका विशिष्ट समुदायाची लोकसंख्या समाजात ३०% असेल तर त्यांना ३०% शासकीय नोकर्‍या द्याव्यात असे बंधन शासनावर नाही. तसेच ७७व्या घटनादुरुस्तीने संविधानात अनुच्छेद १६(४अ) समाविष्ट करून बढतीतील आरक्षणाची सोय केलेली आहे. तर १०३व्या घटनादुरुस्तीने संविधानात अनुच्छेद १५(६) आणि १६(६) समाविष्ट करून आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांना(EWS) १०% आरक्षणाची सोय शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये केली आहे. अनुच्छेद २४३(D) आणि २४३(T) नुसार अनुक्रमे ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती आणि महिलांसाठी आरक्षणाची सुविधा आहे.

न्यायालयाचे निकाल-

  • चंपाकम दोराइराजन खटला (१९५२)- यात ठराविक घटकांना विशेष सुविधा देण्यासाठी मूलभूत अधिकारांमध्ये बदल करता येतील असे न्यायालयाने म्हटले.
  • बालाजी विरुद्ध म्हैसूर राज्य (१९६३)- हा पहिला खटला होता ज्यात न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५०%ची मर्यादा घालून दिली, तसेच आरक्षणासाठी जात हा महत्त्वाचा निकष असला तरी तो ‘एकमेव निकष नाही’ असे म्हटले.
  • देवदासन विरुद्ध भारत सरकार (१९६४)- आरक्षणाच्या ५०%च्या मर्यादेचा पुनरुच्चार करून प्रशासनिक कार्यक्षमता राखणे गरजेचे आहे असे म्हटले.
  • सी. ए. राजेंद्रन विरुद्ध भारत सरकार (१९६७) – आरक्षण देण्याचे राज्यावर संविधानिक बंधन नाही.
  • इंद्रा साहनी खटला (१९९२)- हा मंडल खटला म्हणूनही ओळखला जातो. यात ९ सदस्यिय खंडपीठाने इतर मागास वर्गासाठी(OBC) दिलेले आरक्षण वैध ठरविताना अनेक बाबींवर टिप्पणी केली. जसे, आरक्षणाची मर्यादा ५०% असेल(अपरिहार्य कारण असल्यास ह्या मर्यादेपलीकडे आरक्षण देता येईल), इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणासाठी क्रिमिलेयरची संकल्पना आणली, बढतीतील आरक्षणाला विरोध केला इत्यादी.
  • दविंदर सिंग विरुद्ध पंजाब (२०२०)- अनुसूचित जाती व जमाती यांना उपश्रेणीत विभाजित करून अतिदुर्बल घटकांना जास्त सोयी देता येतील.
  • मुकेश कुमार विरुद्ध उत्तराखंड (२०२०)- बढतीतील आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही.

     बढतीतील आरक्षणाला न्यायालयाने विरोध केल्याने संसदेने न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यासाठी काही दुरुस्त्या केल्या. जसे, ७७व्या घटनादुरुस्तीने संविधानात अनुच्छेद १६(४अ) समाविष्ट करून बढतीतील आरक्षणाची सोय केलेली आहे. मात्र या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. नागराज खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने बढतीतील आरक्षण देतेवेळी समाजाचा मागासलेपणा सिद्ध करणे, कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम न होणे आणि कमी प्रतीनिधित्वाविषयी सर्व माहिती देणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले. मात्र जर्नेलसिंग विरुद्ध लक्ष्मीनारायण गुप्ता(२०१८) खटल्यात प्रतिनिधित्व कमतरतेची माहिती दाखवणे पुरेसे आहे असे न्यायालयाने सांगितले. कर्नाटक शासनाने ही माहिती योग्यरीत्या दिल्याने बि.के.पवित्रा(२) खटल्यात(२०१९) कर्नाटक राज्याचे बढतीतील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे. 

     रामसजीवन खटल्यात(२०१०) सर्वोच्च न्यायालयाने केव्हातरी जात ह्या निकषाच्या पुढे जाऊन विचार करणे आवश्यक आहे असे म्हटले होते. तसेच रामसिंग खटल्यात(२०१४) मागासलेपणा ठरविताना जात ह्या निकषासोबतच इतर निकष वापरणे गरजेचे आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, ज्याने ऐतिहासिक अन्यायासोबतच इतर प्रकारच्या अन्यायाकडेही लक्ष देता येईल असे मत मांडले.

     यावरूनच पुढे आर्थिक निकषाधारीत आरक्षणाची संकल्पना प्रत्यक्षात आली आणि तृतीयपंथीयांना आरक्षण द्यावे का? हा मुद्दा चर्चेत आला. तृतीय पंथासारख्या सर्वाधिक अन्याय झालेल्या वर्गाला विशेष सुविधा किंवा आरक्षण द्यावे असे माझे व्यक्तीगत मत आहे.

आर्थिक आधारावरील आरक्षण- 

     संसदेने १०३व्या घटनादुरुस्तीने संविधानात अनुच्छेद १५(६) आणि १६(६) समाविष्ट करून शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (EWS) १०% आरक्षण लागू केले आहे. याने इंद्रा साहनी खटल्यात घातलेले ५०% आरक्षणाचे बंधन पाळले गेले नाही. पण यावर काही तज्ञांचे असे मत आहे की ‘वरील खटल्यात घालण्यात आलेली मर्यादा ही जातीय आरक्षाणासाठी होती, हे आरक्षण जातीआधारीत नसल्यामुळे ५०%चे बंधन पाळणे गरजेचे नाही.’ मात्र आरक्षणासाठी आर्थिक निकष वापरावा का यावरून अनेक मतमतांतरे आहेत. काहींच्या मते आरक्षणासाठी आर्थिक निकष असू शकत नाही, कारण आरक्षण ही गरिबी हटाव योजना नसून योग्य प्रतिनिधित्व देणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. हे मत जरी ग्राह्य धरले तरी प्रतीनिधित्वाची चर्चा करताना जातीय प्रतीनिधित्वासोबतच ‘गरिबांच्या’ योग्य प्रतिनिधित्वाचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. तसेच आरक्षणासाठी आर्थिक निकष मंडल खटल्यापासूनच लागू झाला आहे, ज्यात क्रीमिलेयर संकल्पनेने इतर मागास वर्गातील श्रीमंत घटकांना आरक्षण नाकारले आहे. सोबतच २००९च्या शिक्षण हक्क कायद्यात खासगी शाळांमध्येही २५% जागा गरीब विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित ठेवणे सक्तीचे आहे. तसेच अनेकदा परीक्षांच्या किंवा शिक्षणाच्या शुल्कामध्ये ठराविक समाजाच्या विद्यार्थ्यांना सूट दिली जाते, म्हणजेच लोककल्याणासाठी आर्थिक निकषांचा वापर आधीपासूनच होत आला आहे असे म्हणता येते. हाच आवाका वाढवून आर्थिक आधारावरील आरक्षण दिले गेले आहे असे म्हणता येते. “अस्पृश्यता निवारणाच्या लढ्याचे बाह्य स्वरूप जरी जातीनिष्ठ दिसत असले तरी तत्त्वतः तो आर्थिक लढा आहे”. असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २२ ऑगस्ट, १९३६ ला ‘जनता’च्या ‘संपादकीय लेखात म्हटले होते. म्हणजेच आर्थिक आधारावरील आरक्षण पूर्णतः अयोग्य आहे असे म्हणता येणार नाही, तसेच ही बाब न्यायप्रविष्ट असल्याने न्यायालयाचा काय निर्णय येतो हे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. 

महिला आरक्षण- 

     प्रतिनिधित्वाचा विचार केल्यास देशात सुमारे ४९% लोकसंख्या महिलांची असून त्यांचे शासकीय नोकऱ्या, शिक्षण, किंवा लोकसभा-विधानसभांमधिल प्रतिनिधित्व खूपच कमी राहिलेले आहे. महिलांना लोकसभेत आरक्षण देण्यासाठीचे १०८वे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत अनेक वर्षे प्रलंबित राहिले आहे. मात्र ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने अनुच्छेद २४३(D) आणि २४३(T) नुसार अनुक्रमे ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३%आरक्षण दिले गेले आहे. सामाजिक स्तरावर विचार केल्यास जाती आधारित आरक्षणाला जेवढा विरोध समाजातून होतो तेवढा महिलांच्या आरक्षणाला होताना दिसत नाही. मात्र महिलांवरील ऐतिहासिक अन्याय दूर करणे व त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व देणे यासाठी महिलांसाठी आणखी विशेष सुविधा सुरू करण्याची गरज आहे.

आरक्षणाची गरज-

     सुरुवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे ज्या समाजावर वर्षांनुवर्षे अन्याय झाला तो अन्याय दूर करून त्यांना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची सुविधा देण्यात आली आहे, याला अनेकदा ‘सकारात्मक भेदभाव’ असे म्हटले जाते. हा भेदभाव कोणाच्या विरुद्ध नसून कोणाच्यातरी कल्याणासाठी केलेला  असतो. समाजातील सर्व घटकांना विकास प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे हे ‘कल्याणकारी राज्याचे’ एक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य आहे. ऐतिहासिक अन्याय वर्तमानात किती खेचायचा असे म्हणत काही लोक आरक्षणाला पूर्णतः विरोध करतात. मात्र हा विरोध तात्विकदृष्ट्या योग्य नाही असे म्हणता येते. कारण ठराविक समाजाला ऐतिहासिकरीत्या फायदा झाल्याने त्या सकारात्मक गोष्टींचा फायदा वर्तमानातही त्या समाजाच्या पुढील पिढ्या घेत आहेत. म्हणूनच ही दरी भरून काढण्यासाठी आरक्षण ही सुविधा काम करत असते. आरक्षण दिल्याने कार्यक्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम होईल असे म्हटले जाते. मात्र कार्यक्षमतेसाठी आपण कोणते निकष वापरतो यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. जर्नेल सिंग खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने यावर चांगले विवेचन केले आहे, त्यानुसार “कार्यक्षमतेचा उपयोग संपूर्ण देशाच्या कल्याणासाठी असेल तर ठराविक प्रवर्गांना आरक्षित जागा देऊनसुद्धा मागास समाजाचा विकास होतो म्हणजेच पर्यायाने देशाचा विकास होतो”. म्हणून कार्यक्षमतेचा मुद्दा पूर्णतः योग्य आहे असे म्हणता येत नाही, याचा अर्थ तो दुर्लक्षित केला जावा असेही नाही. मात्र भारतातील आरक्षण व्यवस्थेने एकंदरीत ‘उजेडा पेक्षा उष्णताच जास्त निर्माण केली’ असे म्हणता येते. कारण आरक्षण उपलब्ध केल्याने आतापर्यंत मागास घटकातील किती समाज मुख्य प्रवाहात आला? समाजातील किती टक्के लोकांना याचा फायदा झाला? आरक्षणामुळे कामाच्या गुणवत्तेवर काही परिणाम झाला का? अशा अनेक बाबींविषयी आपल्याकडे तूर्तास काही माहिती नाही. पण तरीही देशातील आरक्षण व्यवस्थेत अनेक सुधारणांची गरज आहे असे म्हणण्यास वाव आहे. 

आरक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांची गरज-

     आरक्षण व्यवस्थेला विविध कारणांमुळे विरोध होतो असे समाजात पाहता येते. यातील काही कारणे तात्विकदृष्ट्या योग्य असल्याचेही आपण म्हणू शकतो. आरक्षण व्यवस्थेतील काही त्रुटी दूर करून, होणारा विरोध कमी करण्यासोबतच योग्य व्यक्तींना याचा अधिक लाभ कसा होईल हे सुद्धा पाहणे शक्य आहे. जसे आरक्षण एका कुटुंबातील किती पिढ्यांना मिळणार? आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या पुढारलेल्या व्यक्तीला तो ठराविक जातीतील आहे म्हणून आरक्षण मिळावे का? वेगवेगळ्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रतिनिधित्व देताना त्यांच्यातील गुणांमध्ये कमाल किती फरक ठेवता येईल? अशा अनेक बाबींमध्ये सुधारणा करता येतील.

     अनेकदा पात्र व्यक्तीला आरक्षण मिळत नसून मागास म्हणवल्या जाणाऱ्या समाजातील सशक्त व्यक्तीच नेहमी त्याचा लाभ घेताना दिसतात, ज्याने पीडित कुटुंबांना आपली परिस्थिती सुधारणे शक्य होत नाही. त्यामुळे एकच कुटुंब किती वेळा आरक्षणाचा लाभ घेणार यावर बंधने येणे आवश्यक ठरते. ठराविक प्रवर्गातील विशिष्ट जातीने आरक्षणाचा लाभ सर्वाधिक उठविला असून त्याच प्रवर्गातील इतर जातींना योग्य लाभ मिळाला नसल्याचे अनेकदा पाहायला मिळते. इतर मागास वर्गाचे(OBC) विभाजन करण्यासाठीच्या न्यायमूर्ती रोहिणी समितीनेही हा घटक निदर्शनास आणून दिला आहे. रोहिणी समिती नुसार इतर मागास वर्गातील २५% समुदायांनी एकूण आरक्षित ९७% नोकऱ्या मिळविल्या आहेत. एकूण २६०० समुदायांपैकी १० समुदायांनी २५% नोकर्‍या व शैक्षणिक जागा(seats) मिळवल्या आहेत(अर्थात हे बघताना मागस वर्गांत काही जातींची लोकसंख्या जास्त असल्याने त्यांनी आरक्षणाचा लाभही जास्त घेतल्याचे संख्याशास्त्र लक्षात घेणे गरजेचे आहे, मात्र एकूण आकडेवारी बघता आरक्षणाचा लाभ ठरावीक जातींनी जास्त घेतल्याचे व इतर जातींना लाभ अत्यल्प किंवा काहीच न मिळाल्याचे दिसते). असाच अभ्यास अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील समुदायांत होणे आवश्यक आहे आणि यासाठी न्यायालयानेही दविंदर सिंग विरुद्ध पंजाब खटल्यात अनुसूचित जाती व जमाती यांना उपश्रेणीत विभाजित करून अतिदुर्बल घटकांना जास्त सोयी देता येतील असे म्हटले आहे.

  आरक्षण ह्या व्यवस्थेचे समर्थन करताना अनेकदा मजबूत व  दुबळ्या घोड्याचे उदाहरण दिले जाते. ज्यात दुबळ्या घोड्याला मजबूत घोड्याशी स्पर्धा करायची असल्यास विशेष सवलती देणे आवश्यक आहे, जे योग्यच आहे. मात्र हा दुबळा घोडा किती काळाने किंवा किती पिढ्यांनी मजबूत होणार? दुबळा राहून अधिक लाभ मिळत असतील तर तो मजबूत होण्याचा प्रयत्न करणार का? आणि मजबूत झाला तरी आपण मजबूत झाल्याचे इतरांना दाखवणार का? हे प्रश्न अनुत्तरितच राहतात. म्हणून ज्या लोकांनी आरक्षणाचा लाभ घेऊन ‘वर्ग अ’ किंवा ‘वर्ग ब’ अशी वरिष्ठ पदे मिळविली आहेत त्यांच्या पुढील पिढ्यांना वंचित गणले जावू नये अशी व्यवस्था होणे आवश्यक आहे, यासाठी कुटुंबातील सर्व सदस्यांची आधार जोडणी करून योग्य अंमलबजावणी करता येईल. असे केल्याने ‘त्याच’ वंचित वर्गातील इतर लोकांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. तसेच हळूहळू का होईना, आरक्षण घेणाऱ्यांचे प्रमाण कमी करून खुली स्पर्धा वाढविणे शक्य होईल. जेव्हा उच्चवर्गीयांनी इतरांना संधी न देता स्वतःचा विकास केला असे म्हणतो, त्याचवेळी आपणही आपल्याच समाजातील वंचित घटकांच्या संधी हिरावून घेत आहोत हे समजणे गरजेचे आहे. 

     हे होत असताना सर्व प्रकारच्या आरक्षणासाठी क्रीमी लेयरची संकल्पना लागू करण्याविषयी विचार होणेही गरजेचे आहे. लोकांचा आर्थिक स्तर मोजण्यात काही अडचणी आहेत हे मान्य केले तरीही तंत्रज्ञानाचा वापर करून लोकांची खरी आर्थिक मिळकत किती आहे हे समजण्यासाठीचे उपाय काढता येतील. यासाठी वंचित वर्गानेच आरक्षण व्यवस्थेतील ह्या सुधारणांची मागणी करणे गरजेचे आहे. अनेकदा अशा सुधारणांची चर्चा केल्यावर काही लोकांचा युक्तिवाद असतो की “आता कुठे हा समाज स्वतःचा विकास करू लागला आहे, तर लगेच त्यांच्याकडून ‘नैतिकतेची’ अपेक्षा कशी करणार? तर ह्यावर उत्तर असे की, “सध्याच्या खुल्या वर्गातील लोकांकडून सुद्धा तुमच्या पूर्वजांनी इतर लोकांवर अन्याय केला त्याची भरपाई करण्यासाठी व त्या अन्यायग्रस्त लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तुम्ही काही प्रमाणात त्याग करावा” ही अपेक्षा धरतो तीसुद्धा नैतिकतेचीच अपेक्षा आहे हे समजून घेणे गरजेचे आहे. “जेव्हा लोकांना विशेष वागणूकिंची सवय होते तेव्हा समान वागणूक अन्यायी भासते’ हे थॉमस सोवेलचे वाक्य यावेळी आठवते. ज्यावेळी एकाच कुटुंबातील चार-पाच पिढ्या आरक्षणाचा लाभ घेत उच्च पदाच्या नोकऱ्या मिळवितात, त्यावेळी सुरू असलेली व्यवस्था न्यायी वाटण्यापेक्षा अन्यायीच जास्त वाटत असते. म्हणून सध्याच्या व्यवस्थेतील सुधारणा ही वंचित वर्गाच्या उत्थानासाठीही गरजेची आहे असे म्हणता येईल. “दिवसेंदिवस शासकीय नोकर्‍या कमी होत असताना आरक्षण असले वा नसले तरीही विशेष फरक पडत नाही” असा एक मुद्दा वारंवार मांडला जातो, मात्र तो तितकासा योग्य नाही. कारण शासकीय नोकरी हा आपल्याकडे प्रतिष्ठेचा विषय आहे, त्यामुळे एकूण नोकऱ्यांपैकी शासकीय नोकऱ्या २% आहेत असे म्हटले तरीही लोकांना त्याच मिळविण्यासाठी प्रयत्न करायचा असेल तर तो ज्याचा-त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे, तसेच शासकीय नोकरदाराला खूप अधिकार, नोकरीची सुरक्षा आणि प्रतिष्ठा असल्याने, शासकीय नोकऱ्यांमधील आरक्षण हा दुर्लक्षित करण्यासारखा विषय नाही. तसेच आरक्षण हा विषय केवळ नोकरीशी संबंधित नाही, कारण ते शैक्षणिक क्षेत्रातही दिले जाते. शासकीय नोकर्‍या कमी झाल्या तरी शैक्षणिक आरक्षणामुळे समाज मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होत असतो हे समजून घ्यावे. अनेकदा पीएचडीच्या शिक्षणासाठी विद्यापीठात दहा ते पंधरा जागा असतात, अशा वेळी आरक्षणामुळे खुल्या प्रवर्गासाठी कमी जागा शिल्लक राहतात, अशातच आरक्षित प्रवर्गातील मुलाने खुल्या प्रवर्गातील जागा मिळविल्यास उपलब्ध जागांची संख्या आणखी कमी होते. तसेच शिक्षणासाठीच्या खर्चाचा विचार केला तर दोन प्रवर्गातील शैक्षणिक शुल्कात खूप मोठा फरक आपल्याला दिसतो, ज्याने सर्व प्रवर्गातील सामान्य माणसाला खूप फरक पडतो. अर्थात त्यावर उपाय आरक्षण बंद करणे हा नसून अशा उच्च शिक्षणाच्या अधिक जागा उपलब्ध करून देणे, शैक्षणिक शुल्कातील हा फरक कमी करणे आणि शिक्षण कमी खर्चिक बनविणे असे उपाय करता येतील. कार्यक्षमतेच्या मुद्द्यावर याआधी थोडे विवेचन झाले आहेच, मात्र संविधानाच्या अनुच्छेद ३३५ नुसार केंद्र व राज्य शासनातील पद नियूक्तीत अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती यांच्या दाव्यांचा विचार करताना ‘प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचाही’ विचार करणे गरजेचे आहे. सध्याच्या जागतिकीकरणाच्या टप्प्यात कार्यक्षमतेचा मुद्दा पूर्णतः दूर्लक्षित करून चालणार नाही. म्हणूनच कामांमध्ये किमान कार्यक्षमता राहील अशा गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. म्हणजे विविध समाजाच्या लोकांना परीक्षेच्या गुणांमध्ये सवलत देताना काही मर्यादा पाळल्या जावू शकतात. उदाहरणार्थ, ‘अमूक प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना गुणांमध्ये सूट देताना खूल्या प्रवर्गातील शेवटच्या विद्यार्थ्याच्या किमान ७०% गुण असणे गरजेचे आहे’ असे बंधन घालता येईल. जेणेकरून निवड करताना आणि गुणवत्तेचा विचार होताना खूल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही आपल्यावर अन्याय झाला असे भासणार नाही.

     इतर मागास वर्ग(OBC) आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास(EWS) यांच्यासाठीची आर्थिक सीमा ८ लाख ठरवलेली आहे. सध्या दारिद्र्य मोजण्यासाठी शासन तेंडुलकर समितीच्या अहवालाचा वापर करते, ज्यात शहरातील व्यक्तीचे दिवसाचे उत्पन्न ३३रु.पेक्षा जास्त असेल तर त्याला गरीब गणले जात नाही(ग्रामीण भागातील व्यक्तीसाठी ही मर्यादा २७ रुपये आहे). अशावेळी ८ लाखांची सीमाही खूप मोठी असल्याचे म्हणता येते. कारण यामुळे समाजातील ९५% पेक्षा जास्त लोक आरक्षित जागांसाठी दावा करू शकतात. ज्यामुळे गरजू व्यक्तींपर्यंत आरक्षणाची सुविधा पोहोचविणे कठीण होते. त्यातही इतर मागास वर्गातील(OBC) व्यक्तींसाठी त्यांचे किंवा त्यांच्या आईवडिलांचे शासकीय नोकरीचे उत्पन्न किंवा शेतीतील उत्पन्न ग्राह्य धरले जात नाहीत. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीचे किंवा त्याच्या आईवडिलांचे शासकीय नोकरीपासूनचे किंवा शेतीतील उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा जास्त असेल तरीही तो/ती इतर मागासवर्गातील जागेसाठी दावा करू शकतो/ते ही चुकीची व्यवस्था आहे असे दिसते. म्हणून ह्यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे.

समारोप- 

     एकंदरीत आरक्षणाच्या मुद्द्याचा विचार करताना भारतात आरक्षण या संकल्पनेने ‘उत्तरांपेक्षा प्रश्नच जास्त निर्माण केले’ असे म्हणता येते. मात्र याचा अर्थ आरक्षण बंद करण्यात यावे हा नसून या व्यवस्थेत अधिकाधिक स्पष्टता आणि सुधारणा आणून त्याची योग्य अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. आरक्षित जागा देतानाच देशातील सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक वंचित घटकांना मोफत शिक्षण तसेच कौशल्य विकासाच्या विषेश सुविधा देणे याविषयी गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. केवळ आरक्षण वाढवत राहणे आणि सध्याच्या व्यवस्थेत सुधारणा न करणे ह्याने विशेष काहीच हाताला लागणार नाही. सकारात्मक सामाजिक बदल करून देशाचे कल्याण करणे हेच आपले उद्दिष्ट असल्याने लोकांनी स्वतःचा विचार करतानाच इतर समाजांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. 

-सुभ्रमण्य केळकर (IPS)

 

Contact Us

Enquire Now