बहुआयामी गरिबी निर्देशांक समन्वय समिती स्थापन
- बहुआयामी गरिबी निर्देशांक समन्वय समितीची (MPICC) ची नोडल एजन्सी निति आयोग आहे. त्याअंतर्गत स्थापना झाली.
- समितीच्या अध्यक्षपदी – संयुक्ता समद्दार यांची निवड
- बहुआयामी गरिबी निर्देशांक समिती (MPICC)
- यात ऊर्जा, महिला व बाल विकास मंत्रालय, दूरसंचार, NSSO, ग्रामीण विकास इ. चे सदस्य आहेत.
- वरील मंत्रालयांना १० परिमानांनी मोजण्यात आले व त्याची कामगिरी ऑक्सफर्ड Poverty and Human Development Initiative (OPHI) व संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) यांनी केली.
- देशाच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवण्यासाठी ठरवलेल्या २९ निर्देशांकांपैकी जागतिक MPI हा १ निर्देशांक आहे.
- जागतिक MPI मध्ये भारत – ६२वा देश (१०७ देशांपैकी)
- राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS) अहवालानुसार भारताचा हेडकाऊंट रेशो – २७.९१% आहे.
- श्रीलंकेचा (२५वा), भूतान (६८वा), नेपाळ (६५वा), चीन (३०वा) व पाकिस्तान (७३वा ) क्रमांक आहे.
जागतिक MPI – २०२०
- या अहवालाची गणना १० परिमाणांवरून केली जाते.
- ज्याची गणना NFHS, आरोग्य व कुटुंब कल्याण (MHFW) मंत्रालय व आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या अभ्यास संस्था (IIPS) यांच्या अंतर्गत करते.
बहुआयामी गरिबी निर्देशांक (Multidimensional Poverty Index)
- १०७ देशांमध्ये गणला जाणारा हा निर्देशांक आहे.
- २०१० ला सर्वप्रथम UNDP च्या मानव विकास अहवालात तो प्रकाशित झाला.
MPI मोजण्यासाठी ३ मुख्य निकष
१) आरोग्य, २) शिक्षण, ३) राहणीमानाचा दर्जा
- २००५-०६ – भारताचा MPI -०.२८३
- २०१५-१६ – भारताचा MPI – ०.२२३
- २०२० – भारताचा MPI – ०.१२३
निति आयोग (National Institution for Transforming India)
- नियोजन आयोगाच्या जागेवर ही नवीन संस्था आली आहे.
- १ जानेवारी २०१५ रोजी स्थापना (त्याआधी ६५ वर्षे नियोजन आयोग)
- अध्यक्ष – नरेंद्र मोदी
- उपाध्यक्ष – डॉ. राजीव कुमार, CEO (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) – अमिताभ कांत
- यासह निति आयोगामध्ये काही पदसिद्ध सदस्य, पूर्णवेळ सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य असतात.
- निति आयोगाच्या नियामक परिषदेत सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री व केंद्रशासित प्रदेशाचे गव्हर्नर असतात.