प्रलंबित खटले आणि हंगामी न्यायाधीश

प्रलंबित खटले आणि हंगामी न्यायाधीश

• देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असणाऱ्या खटल्यांची प्रचंड संख्या लक्षात घेऊन नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने काही निवृत्त न्यायाधीशांना हंगामी (Ad hoc) न्यायाधीश म्हणून नियुक्‍त करण्यात यावे असे प्रतिपादन केले व त्यासंबंधी काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. त्या पुढीलप्रमाणे,
• एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रातील खटले खूप वर्षे (साधारणत: ८ ते १० वर्षे) प्रलंबित असल्यास संबंधित उच्च न्यायालयाचा सरन्यायाधीश एखाद्या निवृत्त न्यायाधीशास हंगामी न्यायाधीश म्हणून नियुक्‍त करू शकतो.
• हे हंगामी न्यायाधीश सर्वात कनिष्ठ (संबंधित उच्च न्यायालयात) समजल्या जातील.
• विशिष्ट अधिकारक्षेत्रातील त्या न्यायाधीशाच्या अनुभवाच्या आधारावर नियुक्‍ती करावी.

प्रलंबित खटल्यांची संख्या एवढी प्रचंड का?

• करांचे खटले अनेक लोकांनी शासनावर लादले आहेत. त्यामुळे कोर्टात सर्वात मोठा याचिकादार शासन आहे.
• बजेटमध्ये न्यायव्यवस्थेसाठी जीडीपीच्या केवळ ०.०८% ते ०.०९% एवढीच तरतूद आहे.
• कायदे बनवताना त्याचा न्यायव्यवस्थेवर होणारा परिणाम शासन लक्षात घेत नाही.
• कॉलेजियम पद्धतीने न्यायाधीशांची नियुक्‍ती करण्यात होणारा विलंब.
• देशामध्ये असणाऱ्या २५ उच्च न्यायालयांमध्ये एकूण १०८० न्यायाधीशांची जागा आहे. परंतु सध्या केवळ ६६१ न्यायाधीश कार्यरत असून ४१९ जागा रिक्त आहेत.

घटनात्मक तरतुदी :

सर्वोच्च न्यायालय :

• सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) हे राष्ट्रपतींकडून नियुक्‍त केले जातात.
• तसेच इतर न्यायाधीश हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी व सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या इतर न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्‍त केल्या जातात.
• सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या संसद कायद्याद्वारे ठरवते. (सध्या CJI सहित ३४ न्यायाधीश आहेत.)

उच्च न्यायालय :

• उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश हे राष्ट्रपतींद्वारा नियुक्‍त केले जातात. परंतु राष्ट्रपतींना CJI व संबंधित राज्याच्या राज्यपालाचा सल्ला घ्यावा लागतो.
• उच्च न्यायालयाच्या इतर (मुख्य न्यायाधीश सोडता) न्यायाधीशांची नियुक्‍ती राष्ट्रपतीच (CJI, संबंधित उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्याच्या राज्यपालाचा सल्ला घेऊन) करतात.
• उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या राष्ट्रपती ठरवतात.
• अशा नियमित न्यायाधीशांव्यतिरिक्‍त इतर कारणांसाठी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयामध्ये हंगामी, अतिरिक्‍त आणि प्रभारी न्यायाधीशांच्या नियुक्‍तीची तरतूद घटनेत आहे. आपण पुढील तक्त्यांच्या माध्यमातून त्यांचा तुलनात्मक अभ्यास करू.