प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY)
- प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेची सुरुवात 13 जानेवारी 2016 मध्ये करण्यात आली होती.
- यावर्षी योजनेला पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत.
- भारतातील सर्व प्रचलित उत्पन्न विमा योजनांची जागा या योजनेने घेतली.
- पीक क्षेत्राला चालना देण्यासाठी कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडून ही योजना सुरू केली गेली.
उद्देश –
- अनावश्यक घटनांमुळे उद्‌भवणारे पीक नुकसान किंवा नुकसानीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य देणे.
- पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची शेती सुरू ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर करणे.
- शेतकऱ्यांना नविन्यपूर्ण व आधुनिक शेती पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करणे.
- अन्न सुरक्षा, पीक वैविध्यीकरण, कृषी क्षेत्राची वाढ आणि स्पर्धात्मकता वाढविण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना उत्पादनाच्या जोखमीपासून संरक्षण देण्यास कारणीभूत ठरेल अशा कृषी क्षेत्राचा पतपुरवठा सुनिश्चित करणे.
पात्रता निकष –
अनिवार्य घटक – अधिसूचित पिकांसाठी वित्तीय संस्थांकडून (कर्ज घेतलेले शेतकरी) आणि हंगामी कृषी ऑपरेशन (कर्ज घेणारे सर्व शेतकरी) अनिवार्यपणे संरक्षित केले जातील ऐच्छिक घटक – कर्ज न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही ही योजना पर्यायी ठरणार आहे.
योजनेबद्दल –
- विलीन योजनांमध्ये राष्ट्रीय कृषी विमा योजना (NAIS) आणि सुधारित राष्ट्रीय कृषी विमा योजना (MNAIS) समाविष्ट आहे.
- शेतकऱ्यांवरील विम्याचा हप्ता कमी करणे आणि पूर्ण विमा रकमेसाठी पीक विमा हक्कासाठी लवकर तोडगा काढणे हे या योजनेचे लक्ष आहे.
व्याप्ती – या योजनेत सर्व अन्न व तेलबिया पिके आणि वार्षिक व्यापारी आणि बागायती पिके यांचा समावेश आहे. त्यासाठी आवश्यक पीक कापणी प्रयोग (सीसीई) सर्वसाधारण पीक अंदाज सर्वेक्षण (जीसीईएस) अंतर्गत घेण्यात येणार आहे.
PMFBY ते PMFBY 2.0
- केंद्रीय अनुदानाची मर्यादा –
- असिंचित क्षेत्रासाठी विम्याचा हप्ता 30 टक्क्यांपर्यंत आणि सिंचित क्षेत्रासाठी विम्याचा हप्ता 25 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
- राज्यांना अधिक लवचिकता –
- PMFBY ची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लवचिकता दिली आहे.
- पेरणीपासून बचाव, स्थानिक आपत्ती, मध्य हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि हंगामानंतरचे नुकसान यासारख्या अनेक अतिरिक्त जोखमीची/वैशिष्ट्यांची निवड करण्याचा पर्याय त्यांनी दिला आहे.
- जर राज्ये खरीप हंगामासाठी 31 मार्च आणि रब्बीसाठी 30 सप्टेंबर पूर्वी आपला हिस्सा सोडत नसतील तर त्यानंतरच्या हंगामात त्यांना या योजनेत भाग घेता येणार नाही, ही तरतूद सुधारित PMFBY मध्ये समाविष्ट केली गेली आहे.
- आयसीई उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक –
- विमा कंपन्यांना आता माहिती, शिक्षण आणि दळणवळण यांसारख्या कामांवर एकत्रित झालेल्या विम्याच्या हप्त्याच्या 0.5 टक्के खर्च करावा लागेल, असे सुधारित योजनेत सांगितले.