पी ५ राष्ट्रांनी अणुप्रसार रोखण्याचे वचन
- संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेच्या पाच स्थायी सदस्यांनी (चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका) अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखण्यासाठी व आण्विक संघर्ष टाळण्याचे वचन दिले आहे.
- अणुऊर्जेच्या शांततापूर्ण वापराच्या बदल्यात देशांनी अण्वस्त्रे तयार करण्याच्या कोणत्याही वर्तमान किंवा भविष्यातील योजना सोडून देणे आवश्यक आहे.
- अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार (NPT), १९७०च्या पुनरवलोकनापूर्वी दुर्मिळ संयुक्त निवेदनात ही प्रतिज्ञा करण्यात आली.
- युक्रेन सीमेजवळ रशियाने सैन्य उभारल्याच्या शीत युद्धानंतर रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव क्वचितच बघायला मिळाला आहे.
- २०१८मध्ये अमेरिका करारातून बाहेर पडल्याने मरणासन्न बनलेल्या त्याच्या वादग्रस्त आण्विक मोहिमेवर संयुक्त व्यापक कृती योजना (JCPOA) २०१५चे पुनरुज्जीवन करण्याबाबत जागतिक शक्तींनी इराणशी करार करतानाही हे विधान केले होते.
काय आहे वचन ?
- आण्विक युद्ध कधीही जिंकता येत नाही, तसेच ते लढले जाऊ नये यासाठी आण्विक अस्त्रांचा प्रसार रोखणे आवश्यक आहे.
- अण्वस्त्रधारी देशांमधील युद्ध टाळणे आणि धोरणात्मक धोके कमी करणे ही प्रमुख जबाबदारी.
- अण्वस्त्रांचा अनधिकृत किंवा अनपेक्षित वापर रोखण्यासाठी त्यांचे राष्ट्रीय उपाय आखणे व त्यांना अधिक मजबूत करणे.
- पी ५ देश – चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन, अमेरिका
अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार (Non – Proliferation Treaty) :
- १ जुलै १९६८ मध्ये हा करार स्वाक्षऱ्यांसाठी मांडण्यात आला आणि ५ मार्च १९७० मध्ये हा करार प्रत्यक्षात आला.
- या कराराचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे अण्वस्त्रांचा तसेच अण्वस्त्रविषयक तंत्रज्ञानाचा प्रसार थांबविणे.
कायद्यातील प्रमुख तरतुदी
१) १ जानेवारी १९६८ पूर्वी ज्या देशांनी अणुचाचण्या केल्या आहेत, त्यांना अण्वस्त्रधारी देशांचा अधिकृत दर्जा दिला जाईल व उर्वरित सर्व देशांना अण्वस्त्रहीन देश म्हणून घोषित केले जाईल.
२) अण्वस्त्रधारी देश परस्परांमध्ये आण्विक तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण करू शकतात.
३) अण्वस्त्रहीन देश अणुतंत्रज्ञानाची आयात-निर्यात करू शकणार नाहीत.
४) प्रत्येक अण्वस्त्रहीन देशाने व या करारास मान्यता देणाऱ्या राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाशी सुरक्षेबाबत करार करावा.
कायदा व भारताची भूमिका
- भारताच्या मते, हा कायदा भेदभावमूलक असून अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांची आण्विक मक्तेदारी अबाधित ठेवण्यासाठी केला गेला आहे.
- भारताने या करारावर सही न करून आपला अण्वस्त्रे बनविण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे.
- भारत आणि अमेरिका यांनी २००५ मध्ये आण्विक सहकार्य करारास मान्यता दिली आहे, ज्याला २००८मध्ये आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीनेही मान्यता दिली आहे.
भारतीय अणुऊर्जा कार्यक्रम
- १९४८ : भारतीय अणुऊर्जा कार्यक्रमास सुरुवात
- ऑगस्ट १९४८ : अणुशक्ती आयोगाची स्थापना
- १९५४ : राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाने अणुऊर्जा खात्याची स्थापना
- १९५६ : भाभा ॲटोमिक रिसर्च स्टेशनची स्थापना
- १५ नोव्हेंबर १९८३ : भारतातील अणुऊर्जा वापराचे नियमन करण्यासाठी व तिचा आरोग्य व पर्यावरण यावर विपरीत परिणाम होणार नाही यासाठी अणुऊर्जा नियामक मंडळाची स्थापना