पायाभूत प्रकल्पासाठी लवकरच ‘विकास वित्तसंस्था’
- देशातील मोठ्या गुंतवणुकीच्या दीर्घकालीन पायाभूत प्रकल्पांना अर्थसाहाय्य करण्यासाठी नवीन वित्तसंस्था स्थापण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
- यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित संस्थेसाठी भागभांडवल म्हणून २०००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
- तसेच या विधेयकास ‘विकास वित्तसंस्था’ स्थापन्यासाठी केंद्रिय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
- पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सलग काही वर्षे निधीचा पुरवठा करावा लागतो. त्यासाठी दीर्घ मुदतीची कर्जेही उपलब्ध करून द्यावी लागतात. ही जोखीम उचलण्याची आर्थिक ताकद असलेल्या वित्तीय संस्थेची गरज यंदाच्या अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आली होती.
- मोठी वित्तीय जोखीम घेऊ शकेल अशी वित्तीय संस्था सध्या देशात अस्तित्वात नसल्याने नवीन ‘विकास वित्तसंस्था’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून विधेयक हे त्यानुसार टाकलेले कायदेशीर पाऊल आहे.
- या संस्थेसाठी पाच हजार कोटींचे प्राथमिक अनुदान दिले जाईल. इतर वित्तीय संस्थांप्रमाणे विकास वित्तसंस्थेच्या व्यवस्थापनासाठी व्यावसायिक संचालक मंडळ कार्यरत असेल त्यातील ५० टक्के सदस्य बिगरसरकारी सदस्य असतील. या संस्थेला १० वर्षांसाठी करसवलतही दिली जाईल.
- सुरुवातीला ही विकास वित्तसंस्था पूर्णपणे सरकारी मालकीची असेल. या वित्तसंस्थेतील सरकारी हिस्सेदारी कालांतराने २६ टक्क्यांपर्यंत खाली आणली जाईल, अशी माहिती सीतारामन यांनी दिली आहे.
- २०२५ पर्यंत सात हजार पायाभूत प्रकल्पांमध्ये.