निवडणूक आयोगाने उमेदवारांच्या खर्चाच्या मर्यादेवर तपासणी करण्यासाठी समिती निर्माण केली.
- 21 ऑक्‍टोबर 2020 रोजी भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) उमेदवारांच्या खर्चाच्या मर्यादेबाबतच्या प्रश्नांची तपासणी करणारी एक समिती गठित केली.
- समिती मध्ये IRS (भारतीय महसूल सेवा) माजी अधिकारी हरीश कुमार व ECI चे सरचिटणीस उमेश सिन्हा यांचा समावेश आहे.
- मतदारांची वाढती संख्या, महागाई निर्देशांकातील वाढ, इत्यादी बाबींचा विचार करून निवडणूक उमेदवारांच्या खर्चाच्या मर्यादेचे परीक्षण करून 120 दिवसांत अहवाल सादर करणे हे या समितीचे उद्देश आहे.
- COVID-19च्या धर्तीवर कायदा व न्याय मंत्रालयाने निवडणूक आचार नियम – 1961च्या नियम 90 मध्ये मान्य केलेल्या खर्चामध्ये 10%ने वाढ केली. व येत्या निवडणुकीमध्ये त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले.
- मतदारांची संख्या 921 दशलक्षांवर (2020 मध्ये) आली तरीही खर्चाच्या मर्यादेत गेल्या 6 वर्षांमध्ये वाढ करण्यात आली नव्हती.
निवडणूक आयोग (कलम – 324 – 329)
- रचना = एक मुख्यनिवडणूक आयुक्त + राष्ट्रपतीस गरज वाटेल तेवढे अधिक निवडणूक आयुक्त
- (सध्याची रचना = 1 + 2)
- सध्याचे कार्यरत मुख्य निवडणूक आयुक्त – सुनील अरोरा
- कार्यकाल – 6 वर्षे किंवा 65 वर्षे वय यापैकी जो आधी संपेल (निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांचा कार्यकाल राज्यघटनेमध्ये सांगितला नाही तो संसद ठरवेल.)
- मुख्य निवडणूक आयुक्‍ताला सुप्रीम कोर्टच्या जजसारखेच वेतन, भत्ते व कामावरुन काढून टाकण्याची पद्धत.
- इतर आयुक्‍तांना काढण्यासाठी मुख्य आयुक्तांनी राष्ट्रपतीस शिफारस करणे, त्यासाठी राष्ट्रपतींनी सुप्रीम कोर्टचा सल्ला घेणे व तो सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असतो.
निवडणूक आयोगाची कार्ये
- राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, संसद सदस्य, राज्य विधिमंडळ सदस्य, राज्य विधिमंडळ सदस्यांच्या निवडणूक घेणे.
- मतदार याद्या करणे व त्यामध्ये कोणताही भेदभाव न करणे.
- राजकीय पक्षांना चिन्हे वाटप करणे.
- निवडणूक आचारसंहिता तयार करणे व लागू करणे.
- निवडणुकीत होणाऱ्या खर्चावर मर्यादा घालण्यासाठी उपाययोजना करणे.