निती आयोगाचा पहिला ‘राष्ट्रीय बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक’
- निती आयोगाने २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी आपला पहिला राष्ट्रीय बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक – २०२१ प्रकाशित केला. (National Multidimensional Poverty Index २०२१)
- हा निर्देशांक राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-४ २०१५-१६ (NFHS-4) वर आधारित आहे.
- आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमान या ३ आयाम तर पुढील १२ निर्देशकांद्वारे हा निर्देशांक काढण्यात आला आहे. पोषण, बाल आणि पौगंडावस्थेतील मृत्यू, प्रसूतीपूर्व काळजी, शालेय शिक्षणाची वर्षे, शाळेतील उपस्थिती, स्वयंपाक इंधन, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, वीज, घरे, मालमत्ता व बँक खाते इ.
- सहाय्य – १२ संबंधित मंत्रालये
- राज्यसरकारे
- ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचा OPHI उपक्रम
- UNDP
या निर्देशांकातील ठळक बाबी
- भारतात बिहारमध्ये सर्वाधिक (५१.९१%) गरीब आहे.
- महाराष्ट्रात १४.८५% लोक गरीब आहेत.
- सर्वाधिक गरीब लोकसंख्या असणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा सतरावा क्रमांक लागतो.
सर्वाधिक गरीब लोकसंख्या प्रमाण असणारी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश
१) बिहार (५१.९१)
२) झारखंड (४२.१६%)
३) उत्तरप्रदेश (३७.७९)
४) मध्यप्रदेश (३६.६५%)
५) मेघालय (३२.६७%)
सर्वात कमी गरीब लोकसंख्या प्रमाण असणारी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश
१) केरळ (०.७१%)
२) पुदूच्चेरी (१.७२%)
३) लक्षद्वीप (१.८२%)
४) गोवा (३.७६%)
५) सिक्कीम (३.८२%)