नागरी सहकारी बँकांसाठी ‘सायबर सिक्युरिटी फॉर टेक्नॉलॉजी व्हिजन’ जारी
- २४ सप्टेंबर २०२० रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ‘शहरी सहकारी बँका (२०२०-२०२३) सायबर सिक्युरिटी फॉर टेक्नॉलॉजी व्हिजन’ जारी केली.
- या व्हिजनमध्ये वाढत्या माहिती तंत्रज्ञान आणि सायबर धोक्याच्या वातावरणाविरुद्ध शहरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रात सायबर सुरक्षा वाढविणे हे लक्ष्य ठेवले आहे.
- ५ पिलर धोरणात्मक दृष्टिकोन : त्यांची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्यांनी ५ पिलर दृष्टिकोन वापरला आहे.
१. योग्य नियमन व नियंत्रण
२. शासन पर्यवेक्षण
३. युटिलिटी टेक्नॉलॉजी इन्व्हेस्टमेंट
४. प्रबळ सहयोग
५. माहिती तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि सायबरसुरक्षा कौशल्य
नागरी सहकारी बँकेबद्दल (UBI) :
- परस्पर सहाय्यकारी मंडळ यांच्या प्रेरणेने बॉम्बे प्रांतात नागरी सहकारी पतसंस्था स्थापन झाल्या. १९०४ च्या कायद्याने त्यांना कायदेशीर दर्जा मिळाला.
- १९४९ चा बँकिंग नियमन कायदा १ मार्च १९९६ रोजी नागरी सहकारी बँकांना लागू करण्यात आला.
- १९४९ च्या बँकिंग नियमन कायद्यानुसार नागरी सहकारी बँकांना प्राथमिक सहकारी संस्था समजण्यात येते.
- याचा अर्थ या बँका सहकारी त्रिस्तरीय रचनेतील सर्वात खालच्या पातळीवर मात्र शहरी भागात कार्य करणार्‍या प्राथमिक संस्था आहेत.
नागरी सहकारी बँकेचा उद्देश :
- प्राथमिक उद्देश बँकिंग व्यवसाय करणे हा आहे.
- जिथे भाग भांडवल व राखीव निधी एकूण किमान एक लाख रुपयांपेक्षा कमी नाही.
- जिच्या पोटनियमास, इतर सहकारी संस्थांना सभासदत्व देण्याची तरतूद नाही.
नागरी सहकारी बँकांची बँकिंग विषयक कार्ये :
१. ठेवी स्वीकारणे.
२. कर्ज देणे.
३. सुरक्षा कक्ष, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड
४. पैशाची पाठवणी
५. हुंड्या वटविणे.
- नागरी सहकारी बँकांवर RBI तसेच राज्य सरकारचे सहकार खाते त्यांचे नियंत्रण असते. यालाच दुहेरी नियंत्रण असेही म्हणतात.
- नागरी सहकारी बँकांपैकी सर्वाधिक नागरी सहकारी बँका महाराष्ट्र्रात आहेत.