नागरी बँकांच्या मागणीवरून केंद्रीय समिती स्थापन होणार

नागरी बँकांच्या मागणीवरून केंद्रीय समिती स्थापन होणार

  • २६ जून २०२० ला लागू झालेल्या बँकिंग नियमन कायदा २०२०चा आढावा घेण्यासाठी तसेच या कायद्याच्या पुढील अंमलबजावणीसाठी आराखडा तयार करण्यासाठी केंद्रीय समिती स्थापन केली जाणार आहे.
  • या समितीमध्ये नागरी सहकारी बँकांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात यावा तसेच या समितीचे अध्यक्षपद रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) कडे देऊ नये, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक फेडरेशनने केली आहे.
  • गेल्या वर्षी लागू झालेल्या ‘बँकिंग नियमन कायदा २०२०’ या कायद्याने सहकारी बँकांच्या नियमनाचे अधिकार आरबीआयला मिळाले.
  • आता नियमनाचे अधिकार अर्थमंत्रालयाकडे असतील.
  • महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक या राज्यांमधल्या सहकारी बँकांच्या तसेच फेडरेशनच्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय समिती स्थापन करण्याचा आग्रह केला होता.
  • सहकारी बँकांची होणारी मुस्कटदाबी टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

Contact Us

Enquire Now