धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी तेल पीएसयूमध्ये १०० टक्के एफडीआयला परवानगी
- २९ जुलै २०२१ रोजी डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने एक प्रेस नोट जारी करून तेल आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रासाठी थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) धोरणात एक नवीन कलम जोडले आहे.
- या कलमानुसार केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या (PSU) धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीला तत्त्वत: मंजुरी देऊन तेल शुद्धीकरण कंपन्यांत १०० टक्के FDI ला परवानगी दिली आहे.
ठळक मुद्दे :
१) या निर्णयामुळे भारतातील दुसरी मोठी तेल शुद्धीकरण कंपनी ‘भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (BPCL) चे खासगीकरण सुलभ होईल.
२) भारत सरकार या कंपनीतील ५२.९८% हिस्सा विकत आहे.
३) २००८ मध्ये सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी प्रोत्साहित तेल शुद्धीकरण कंपन्यांमध्ये FDI मर्यादा २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्के केली होती.
४) बीपीसीएलमधील सरकारचा हिस्सा विकत घेण्यासाठी स्वारस्य दाखविलेल्या कंपन्या :
अ) यूएस आधारित खासगी इक्विटी कंपनी – अपोलो ग्लोबल
ब) आय स्क्वेअर कॅपिटलची शाखा – थिंक गॅस
धोरण लागू :
- तेल आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रांच्या अन्वेषण उपक्रमांना, पेट्रोलियम उत्पादने आणि नैसर्गिक वायू विपणनाशी संबंधित पायाभूत सुविधा, नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचे विपणन, पेट्रोलियम उत्पादन पाइपलाइन, नैसर्गिक वायू पाइपलाइन, लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (एलएनजी) पुनर्रचना पायाभूत सुविधांवर धोरण लागू आहे.