तब्बल १८ महिन्यांनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ४जी मोबाईल इंटरनेट सेवा सुरू
- जम्मू-काश्मीरच्या पॉवर ॲण्ड इन्फॉर्मेशनचे प्रधान सचिव रोहित कंसल यांनी जम्मू -काश्मीरमध्ये हायस्पीड इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्याची घोषणा केली. तब्बल १८ महिन्यांनंतर ४जी इंटरनेट सेवा ही पुन्हा सुरू करण्यात आली.
- जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा परत घेण्यापूर्वीपासूनच हायस्पीड इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. ५ ऑगस्ट २०१९ ला जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला होता.
- देशद्रोही तत्त्व कलम ३७० हटवल्यानंतर दुष्प्रचार करतील आणि इंटरनेटमुळे त्यांना मदत होईल. या कारणांमुळे ४जी मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आली होती. हा जगातील सर्वात मोठा इंटरनेट शटडाऊन असल्याचे म्हटले जाते.
- आता संपूर्ण जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात ४जी मोबाईल इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्यात येत आहे. याआधी जम्मू-काश्मीरमध्ये २जी इंटरनेट सेवा २५ जानेवारी २०२०ला सुरू करण्यात आली होती. तर १६ ऑगस्ट २०२०ला गांदरबल व उधमपूमध्ये ट्रायलबेसवर हायस्पीड इंटरनेट सेवा सुरू करण्यात आली होती.
- सध्याची परिस्थिती आणि इंटरनेट सेवेवरील बंदी सुरू ठेवण्यासंबंधीचे आकलन करण्यासाठी ११ मे २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली होती.
- ४ फेब्रुवारीला या विशेष समितीची बैठक झाली. या समितीच्या सल्ल्यानुसार प्रधान सचिवांनी मोबाईल डेटा सेवा आणि फिक्स्ड लाईन इंटरनेट सेवेवरील बंदी हटविण्याचे आदेश जारी केल्याचे सांगितले.
- प्रीपेड सिमकार्ड असणाऱ्यांना पडताळणी करून ४जी इंटरनेट सेवा मिळणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या निर्णयाबद्दल जम्मू-काश्मीर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी ‘४जी मुबारक! देर आए दुरुस्त आये’, असे ट्वीट केले आहे. सुरक्षा कारणामुळे दरम्यानच्या काळात राज्याचे अनेक राजकीय दल व फुटिरतावादी नेत्यांनाही नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी आम्ही केलेली विनंती मान्य केली, त्याबद्दल नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी त्यांचे आभार मानले.
- दरम्यान गृह विभागाचे प्रधान सचिव शालिन काब्रा यांनी अधिसूचना जारी करून जम्मू-काश्मीरच्या पोलिस महासंचालकांना निर्बंध हटविण्यात आल्यानंतरच्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. जम्मू-काश्मीर अपनी पार्टीचे अध्यक्ष अलताफ बुखारी आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.