जागतिक व्यापार संघटनेच्या निर्णयास भारताचे आव्हान
- साखर आणि उसाबाबतचे भारताचे देशांतर्गत उपाय जागतिक व्यापार नियमांशी विसंगत असल्याचा दावा जागतिक व्यापार संघटनेने केला होता. त्या विरोधात भारताने अपिलीय प्राधिकरणाकडे दाद मागितली आहे.
- जागतिक व्यापार संघटनेच्या तंटा निवारण समितीचे निष्कर्ष अवास्तव आणि अतार्किक असल्याचे भारताने म्हटले आहे.
- ब्राझिल, ऑस्ट्रेलिया आणि ग्वाटेमालाने २०१९ मध्ये भारताच्या साखर अनुदानाच्या निर्णयाविरोधात डब्ल्यूटीओच्या तंटा निवारण समितीकडे तक्रार केली होती.
- डब्ल्यूटीओच्या कृषी कराराच्या विविध तरतुदींचे, अनुदानाबाबतच्या नियमांचे आणि व्यापार आणि दरावरील सामान्य कराराशीही (गॅट) विसंगत असल्याचेही या देशाने म्हटले आहे.
- ऊस उत्पादकांना भारताने दिलेले निर्यात अनुदान ऊस उत्पादनाच्या एकूण मूल्याच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त असून कृषी कराराशी विसंगत आहे अशी तक्रार ब्राझिल, ऑस्ट्रेलिया आणि ग्वाटेमाल या तीन देशांनी केली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
- २०२० मध्ये सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्याची थकबाकी भरून काढण्यासाठी ६० लाख टन साखरेच्या निर्यातीसाठी ३५०० कोटींचे अनुदान मंजूर केले होते.
- भारतात साखरेचे उत्पादन वाढत असल्याने साखरेचा अतिरिक्त साठा निर्माण झाला होता.
- साखर साठ्याच्या या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी अनुदान देण्याचा मार्ग काढला.
- अशाप्रकारे अनुदान देण्याच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेला काही देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या माध्यमातून विरोध केला.
- त्यावर केंद्र शासनाने साखर साठा आणि शेतकरी हित यासाठी अनुदान दिले जात आहे अशी रास्त भूमिका घेतलेली आहे.