जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांक 2021 (World Press Freedom Index 2021)

जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांक 2021 (World Press Freedom Index 2021)

जाहीर करणारी संस्था

• रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स (आंतरराष्ट्रीय अशासकीय संस्था)

मुख्यालय – पॅरिस (फ्रान्स)

सुरुवात – 2002

क्रमवारीतील एकूण देश- 180

हेतू

• प्रत्येक देशामध्ये पत्रकार, वृत्तसंस्था आणि नेटिझन्सला किती स्वातंत्र्य आहे आणि स्वातंत्र्याचा आदर करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या प्रयत्नांना प्रतिबिंबित करणे.

महत्त्वाचे मुद्दे

• हा निर्देशांक पत्रकारांना उपलब्ध असलेल्या स्वातंत्र्याच्या पातळीनुसार प्रकाशित केला जातो; यात पत्रकारितेच्या गुणवत्तेचा समावेश होत नाही.
• जगातील तज्ज्ञांनी पूर्ण केलेली 20 भाषांतील प्रश्नावली संकलित करून मूल्यमापनच्या काळात हे गुणात्मक विश्लेषण पत्रकारांवरील हिंसाचार व अत्याचाराच्या परिमाणात्मक माहितीसह एकत्रित केले जाते. 
• ही प्रश्नावली पुढील 6 मापदंडांवर आधारलेली असते.

1. 1. बहुलतावाद (Plurarism)
   2. माध्यमांचे स्वातंत्र्य (Freedom of Media)
   3. पर्यावरण आणि सेल्फ सेन्सॉरशिप
   4. विधायी चौकट (Legislative Framework)
   5. पारदर्शकता (Transparency)
   6. बातमी आणि माहितीच्या निर्मितीस समर्थन देणारी पायाभूत सुविधा (Infrastructure)

• या अहवालात पत्रकारितेसाठी अत्यंत वाईट परिस्थिती असलेले देश काळ्या रंगाने, वाईट परिस्थिती असलेले लाल तर समस्याप्रधान स्थिती असलेले देश नारंगी रंगाने दर्शविले जातात.

जागतिक परिस्थिती

• एकूण 180 देशांपैकी 73% देशांत पत्रकारितेस पूर्णतः किंवा अंशतः बंद करण्यात आले आहे. 
• जगातील 132 देशांत पत्रकारितेसाठी अत्यंत वाईट परिस्थिती आहे.
• फक्त 12 देशांत म्हणजेच 7% देशांत पत्रकारितेस अनुकूल वातावरण आहे.
• या अहवालात आशिया-पॅसिफिक क्षेत्राबद्दल चिंता व्यक्त केली गेली आहे. कारण अनेक देशांनी पत्रकारिता स्वातंत्र्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी देशद्रोह, राज्यांची रहस्ये आणि राष्ट्रीय सुरक्षा याविषयी कठोर नियम ठेवले आहेत.

अहवालानुसार,

अ. पहिले पाच देश 

1. नॉर्वे (गेल्या 5 वर्षांपासून प्रथम क्रमांकावर)
2. फिनलँड
3. स्वीडन
4. डेन्मार्क
5. कोस्टा रिका

ब. शेवटचे पाच देश

1. इरिट्रिया (180)
2. उत्तर कोरिया (179)
3. तुर्कमेनिस्तान (178)
4. चीन (177) 
5. जिबुती (176)

भारताची स्थिती

• या निर्देशांकानुसार प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्यामध्ये जगातील 180 देशांमध्ये भारत 2020 प्रमाणेच 142व्या स्थानावर आहे.
• 2016 मध्ये 133व्या क्रमांकावर होता मात्र त्यानंतर या निर्देशांकात भारताची घसरण होत आहे.
• भारताचा समावेशदेखील ब्राझिल, मेक्सिको, रशियाप्रमाणेच पत्रकारितेसाठीच्या वाईट या वर्गीकरणात आहे.
• या अहवालानुसार, पत्रकारांना योग्य रीतीने त्यांचे काम करण्यासाठी सगळ्यात धोकादायक देशात भारताचा समावेश.

भारताच्या वाईट कामगिरीमागील कारणे

• पत्रकारांविरोधात पोलिसांचा हिंसाचार, राजकीय कार्यकर्त्यांकडून होणारे हल्ले आणि गुन्हेगारी गट किंवा भ्रष्ट स्थानिक अधिकाऱ्यांचा पत्रकारांनी केलेला खुलासा.

प्रेस स्वातंत्र्य

कलम 19 – भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

कलम 19 (1) (अ) – प्रत्येक नागरिकाला आपला दृष्टिकोन, मत, विश्वास आणि दृढ विश्वास तोंडी, लेखी,  मुद्रित, चित्राद्वारे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे मुक्तपणे मांडता येतो. या कलमांतर्गत वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा समावेश होतो.

कलम 19 (2) – भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर पुढील बंधने येतात.

अ. देशाचे सार्वभौमत्व व अखंडता

ब. राष्ट्राचे संरक्षण

क. परदेशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध

ड. सार्वजनिक सुव्यवस्था

इ. सभ्यता व नैतिकता

फ. न्यायालयाचा अवमान

ग. बदनामी

ह. हिंसेस चालना मिळणे

• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना परिषदेपुढे बोलताना या स्वातंत्र्याचा अंतर्भाव अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये असल्याचे स्पष्ट केले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रेस संदर्भातील निवाडे 

• अ) रोमेश थापर वि. मद्रास राज्य (1950) – सर्व लोकशाही संस्था, संघटनांकरिता प्रेसचे स्वातंत्र्य.
• ब) इंडियन एक्स्प्रेस वि. भारतीय संघ (1985) – वृत्तपत्रांचे (प्रेस) स्वातंत्र्य अबाधित राखणे आणि या स्वातंत्र्यामध्ये अडथळा ठरणाऱ्या सर्व कायद्यांना आणि प्रशासकीय कृतीला अवैध मानावे हे न्यायालयाचे कर्तव्य.