जागतिक कृषी निर्यातीत भारत नवव्या क्रमांकावर
- जागतिक कृषी निर्यात क्रमवारीत भारताने ३.१ टक्के वाट्यासह नववा क्रमांक प्राप्त केला आहे.
पार्श्वभूमी
- जागतिक व्यापार संघटनेने (डब्ल्यूटीओ) जाहीर केलेल्या या अहवालात जागतिक कृषी व्यापाराचे गेल्या २५ वर्षांपासूनच्या स्थितीचे दस्तऐवजीकरण करण्यात आले आहे.
- या अहवालानुसार १६.१ टक्के जागतिक वाट्यासह युरोपियन युनियनने सर्वात मोठा कृषी उत्पादन निर्यात देश अमेरिकेची जागा घेतली आहे.
अव्वल जागतिक कृषी निर्यात देश
क्र. | देश | जागतिक कृषी नियातीचा वाटा | |
२०१९ | १९९५ | ||
१ | युरोपियन युनियन | १६.१% | – |
२ | अमेरिका | १३.८% | २२.२% |
३ | ब्राझिल | ७.८% | ४.८% |
४ | चीन | ५.४% | ४% |
९ | भारत | ३.१% | – |
महत्त्वाचे मुद्दे
- १९९५ मध्ये तांदूळ निर्यातीत थायलंड (३१%), भारत (२६%) आणि अमेरिका (१९%) अव्वल स्थानावर होते २०१९ मधील स्थिती:
क्र. | देश | २०१९ मधील तांदूळ निर्यातीत वाटा (%) |
१ | भारत | ३३ |
२ | थायलंड | २० |
३ | व्हिएतनाम | १२ |
- कापूस निर्यात: भारत तिसरा कापूस निर्यात (७.६%) करणारा व चौथा कापूस आयात (१०%) करणारा देश आहे.
- सोयाबीन निर्यात: यात भारताचा नववा क्रमांक असून ०.१ टक्के वाटा आहे.
- मांस: ४ टक्के वाट्यासह जागतिक व्यापारात भारत आठव्या क्रमांकावर आहे.
- गहू निर्यात: १९९५मध्ये भारत ७ व्या क्रमांकावर, तर २०१९ मध्ये मात्र प्रथम १० देशांत भारताला स्थान नाही.
मूल्यवर्धित योगदानात भारत पिछाडीवर:
देशांतर्गत बाजारपेठेचे संरक्षण करण्यासाठी कृषी आयातीवरील उच्च दरांमुळे कृषी निर्यातीत भारताच्या परदेशी मूल्यवर्धित सामग्रीचा वाटा फक्त ३.८% आहे.
- इतर:
-
- डब्ल्यूटीओचे महासंचालक गोझी-ओंकोजो रव्हिला यांनी भारत, जर्मनी, अमेरिका, फ्रान्स व चीन हे पाच सदस्य देश कोविड-१९ लसींच्या एकूण जागतिक उत्पादनाच्या ७५ टक्के हिस्सा देतील, असे सांगितले आहे.
- ११ जून २०२१ पर्यंत भारताची कृषी आणि संबंधित उत्पादनांची निर्यात २०२०-२१ दरम्यान १७.३४ टक्के वाढून ४९.२५ अब्ज डॉलर्स झाली आहे.
- जागतिक व्यापार संघटना (WTO : World Trade Organisation)
-
- स्थापना : १ जानेवारी १९९५
- मुख्यालय : जिनिव्हा, स्वित्झर्लंड
- सदस्य : १६४ देश
- महासंचालक : गोझी ओंकोजा इव्हिला (WTO ची पहिली महिला व पहिली आफ्रिकन महासंचालक)
- कार्ये:
१) जागतिक व्यापाराच्या बहुपक्षीय तसेच द्विपक्षीय करारांच्या अंमलबजावणी, प्रशासन आणि कार्यवाहीसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे.
२) सदस्य राष्ट्रांना व्यापार आणि प्रशुल्कांबद्दल भविष्यातील डावपेच आखण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे.
३) तक्रार निवारणाशी संबंधित नियम आणि प्रक्रियांचे प्रशासन करणे.