ग्राहक तक्रार निवारण मंच
- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना ग्राहक तक्रार निवारण मंचात ८ आठवड्यांच्या आत सर्व रिक्त जागा भरण्याचे निर्देश दिले आहे.
- न्यायालयाने केंद्राला ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ वर सर्वसमावेशक ‘विधायी प्रभाव अभ्यास’ करण्यास सांगितले आहे.
न्यायालयाचे वक्तव्य :
अ) कायदे लोकांच्या हितासाठी केले गेले आहेत. पण, राज्य ज्या उद्देशाने ग्राहक संरक्षण कायदा बनवला गेला त्याचा भंग करत आहे.
ब) लोकांना तक्रारी दाखल करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यात दोन्ही सरकारांनी मुद्दाम रिक्त जागा प्रलंबित ठेवल्या आहेत का, असा सवालही न्यायालयाने केला आहे.
विलंब का होत आहे यावर केंद्राचे युक्तिवाद?
- न्यायाधिकरण सदस्यांच्या कार्यकाळाबाबत न्यायालयात खटला चालू आहे. केंद्र त्याच्या निकालाची वाट पाहत आहे. तसेच, मुकदमेबाजी आणि कायद्यामुळे झालेला गोंधळ यांमुळे नियुक्तीस विलंब झाला आहे, असे केंद्राचे म्हणणे आहे.
ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ नुसार विवाद निवारण :
- या कायद्यातील कलम ९ अन्वये जिल्हा मंच, राज्य आयोग व राष्ट्रीय ग्राहक निवारण आयोग जलद ग्राहक तक्रार निवारणासाठी स्थापना करण्यात येते.
- या अर्ध-न्यायिक संस्था आहेत.
राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाबद्दल :
- त्याचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे.
- भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीश हे आयोगाचे अध्यक्ष असतात.
- ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ नुसार स्थापन झालेल्या केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ज्याचा प्राथमिक उद्देश ग्राहकांच्या हक्कांना प्रोत्साहन देणे, त्यांचे संरक्षण आणि अंमलबजावणी करणे हा आहे.
अपील :
- जर जिल्हा मंचाच्या या निर्णयाने ग्राहक समाधानी नसेल तर तो राज्य आयोगाकडे अपील करू शकतो. राज्य आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध ग्राहक राष्ट्रीय आयोगाकडे अपील करू शकतो.
- ग्राहक संरक्षण कायद्याची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, राष्ट्रीय आयोगाला सर्व राज्य आयोगांवर प्रशासकीय नियंत्रणाचे अधिकार प्रदान केले गेले आहेत.
विधायी प्रभाव अभ्यासाबद्दल :
- कायदेविषयक प्रभाव अभ्यास किंवा मूल्यमापन म्हणजे एखाद्या कायद्याचा (बनवलेला आणि लागू केलेला) समाजावर काही कालावधीत होणारा प्रभाव याचा अभ्यास.
- विधायी प्रस्ताव आणि शासकीय धोरणांना लागू किंवा त्यांना अधिनियमित करण्यापूर्वी वा नंतर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा अंदाज लावण्याची ही एक पद्धत आहे.
- उदाहरणार्थ, खटल्यांवर त्याचा काय परिणाम होईल, कोणत्या प्रकारचे मनुष्यबळ आवश्यक आहे, आवश्यक पायाभूत सुविधा काय आहेत.
ग्राहक संरक्षण कायदा,१९८६
- अंमलबजावणी: २४ डिसेंबर १९८६
- २४ डिसेंबर हा दिन ग्राहक संरक्षण दिन म्हणून साजरा केला जातो तर १५ मार्च हा जागतिक ग्राहक दिन म्हणून साजरा केला जातो.
- या कायद्यात १९९३, २००२ तसेच २०१९मध्ये अशा वेळोवेळी सुधारणा करून यास अधिक प्रभावी बनविण्यात आले आहे.
२०१९ मधील सुधारणा :
| तरतूद | ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ | ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ |
| नियामक | स्वतंत्र नियामक नाही. | केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) |
| ग्राहक न्यायालय | ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल केली जाऊ शकते, जिथे विक्रेत्याचे (प्रतिवादी) कार्यालय आहे. | ग्राहक कोणत्याही ग्राहक संरक्षण न्यायालयात खटला दाखल करू शकतो. |
| उत्पादन दायित्व | तरतूद नाही. ग्राहक दिवाणी न्यायालयात जाऊ शकतो, परंतु ग्राहक न्यायालयात नाही. | ग्राहक उत्पादन किंवा सेवेमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मागू शकतो. |
| आर्थिक अधिकारक्षेत्र | जिल्हा: २० लाख पर्यंत
राज्य: २० लाख ते १ कोटी राष्ट्रीय: १ कोटी पेक्षा जास्त |
जिल्हा: १ कोटी पर्यंत
राज्य: १ कोटी ते १० कोटी राष्ट्रीय: १० कोटींपेक्षा जास्त |
| इ-कॉमर्स | तरतूद नाही. | थेट विक्रीचे सर्व नियम इ-कॉमर्सलाही लागू. |
| मध्यस्थी | कायदेशीर तरतूद नाही. | पर्यायी विवाद निराकरण यंत्रणेची तरतूद |