ग्रामपंचायत सदस्य सातवी उत्तीर्ण असण्याची अट
- राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून निवडणूक लढण्यासाठी किमान सातवी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक केले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाचा आदेश
- जो उमेदवार १९९५ नंतर जन्मलेला असेल आणि ज्याला सदस्य किंवा सरपंच म्हणून नियुक्‍त करायचे असेल तो सातवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक.
- निवडणूक अर्ज भरताना उमेदवाराचे वय २१ वर्षे पूर्ण असावे.
- उमेदवाराचे नाव मतदारयादीत असावे.
- आता सरपंचाची निवड निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच होणार असल्याने सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ नुसार अधिसूचना काढण्यात आली व त्यात कलम १३च्या पोटकलम २ (अ) मध्ये सरपंच या शब्दाऐवजी सदस्य शब्द टाकण्यात आला आहे.
- १४व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना देण्याचा मागील सरकारचा निर्णय आजही लागू आहे.
- यासाठी गावचा कारभार चालवणारा सरपंच व सदस्यांना शैक्षणिक अर्हता असेल तर गावाचा विकास साधण्यास मदत होईल.
- लोकप्रतिनिधींना स्वीयसहायक किंवा सनदी अधिकाऱ्यांवर अवलंबून राहण्याची वेळ यायला नको म्हणून ही अट असायला हवी.
आक्षेप
- संसदेच्या माध्यमातून खासदार आणि विधिमंडळाच्या माध्यमातून आमदार कायदा बनवतात.
- कायदे देशाचे व राज्याचे भवितव्य ठरवतात.
- अशा महत्त्वाच्या लोकप्रतिनिधींना शैक्षणिक पात्रता विचारली जात नाही.
- अशी अट घालण्यासाठी राज्यघटनेच्या कलम ८३/१७३ किंवा लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदल करण्यासाठी दुरुस्ती करावी लागणार.
महत्त्वाचे मुद्दे
- ७३ वी घटनादुरुस्ती (१९९२) लागू होण्यापूर्वीच महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतीचा कारभार हा ‘मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८’ नुसार चालतो.
- मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ४० नुसार १ जून १९५९ मध्ये महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यामध्ये ग्रामपंचायतींची स्थापना करण्यात आली.
- सध्या महाराष्ट्रात २८,८१३ ग्रामपंचायत अस्तिवात आहेत.
- ७३ वी घटनादुरुस्ती (१९९२) – २४ एप्रिल १९९३ पासून लागू झाली.
- पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा
- घटनेतील भाग IV मध्ये कलम २४३A ते २४३O चा समावेश
- घटनेत अकरावे परिशिष्ट जोडण्यात आले व त्यात २९ विषयांची सूची समाविष्ट केली.
- राज्यघटना कलम २४३-K व २४३-ZA : राज्य निवडणूक आयोग
- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पर्यवेक्षण संचालन व नियंत्रण यांची संपूर्ण जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची आहे.