गोव्यातील सॅण्ड ड्यून पार्कसाठी जागतिक बँकेने 3 कोटी रुपयांची मंजूरी दिली.
- जागतिक बँकेने गोवा राज्य जैवविविधता मंडळाने तयार केलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याने गोव्या भारतातील पहिले वाळू उपकर पार्क विकसित करण्यासाठी 3 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
- वाळूच्या ढिगाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी उद्यानाची कल्पना सर्वप्रथम नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीच्या वैज्ञानिक आणि गोवा राज्य जैवविविधता मंडळाचे माजी सदस्य अँटोनियो मास्करेन यांनी केली होती.
- त्यांना आता या प्रकल्पासाठी मुख्य तपासनीस म्हणून नियुक्‍त केले गेले आहे. त्यांच्यासोबत प्रदीप सरमोकादम सहान्वेषक म्हणून काम पाहतील.
- आत्तापर्यंत मांद्रेम, मीरामार, अगोंडा मॉरसिम आणि गॅलिबाग ही उपकरणासाठी ओळखली जातात.
- भविष्यात या ठिकाणी आणखी समुद्रकिनारे समाविष्ट कसा येतील.
- मॉर्जिम आणि गॅलिबाग किनारे टर्टल-घरट्यासाठी प्रसिद्ध आहेत.
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणने सार्वजनिक बांधकाम विभाग
- गोवा आणि इतर संबंधित अधिकारी यांना वाळू उपसा इकोसिस्टिमच्या जीर्णोद्धार व पुनरुज्जीवनासाठी त्वरित उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- सॅण्ड टिब्बा पार्क स्थानिक आणि पर्यटकांमध्ये वाळू उपसा जतन करण्याच्या महत्त्वाच्या विषयावर आणि व्याख्यात्मक केंद्राद्वारे जागरूकता निर्माण करेल.
- पुलांची बांधणी केली जाईल, ज्यामुळे वाळूच्या ढिगाऱ्यांवरील वनस्पती जाण्याची शक्यता कमी होईल.
- येथे रेती शेतीच्या वनस्पतींसाठी रोपवाटिका देखील उभारल्या जातील.
- वाळूची कोंडी किनाऱ्यावर येणारी त्सुनामी, वादळे किंवा जास्त वारे यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीपासून बचावाची पहिली पायरी आहे.
- ते ढिगाऱ्यावरील समुद्रकिनाऱ्यावरील परिसंस्थेच्या गाळासंबंधी आणि गतिशील समतोल राखण्यासाठी वाळू बँक म्हणून काम करतात.
- जागतिक बँकेबद्दल
- जागतिक बँक समूह ही आंतरराष्ट्रीय भागीदारी आहे ज्यामध्ये 189 देश आणि पाच घटक संस्था आहेत ज्या गरिबी निर्मूलन आणि समृद्धी निर्माण करण्याच्या दिशेने कार्य करतात.
जागतिक बँक समूहाअंतर्गत पाच विकास संस्था –
- पुनर्निर्माण आणि विकास आंतरराष्ट्रीय बँक
- आंतरराष्ट्रीय विकास संघटना
- आंतरराष्ट्रीय विकास संघटना
- बहुपक्षीय गॅरन्टी एजन्सी
- गुंतवणूक विवादांच्या तोडग्यासाठी आंतरराष्ट्रीय केंद्र
- ही बँक ‘पुनर्रचना व विकासासाठीची आंतरराष्ट्रीय बँक’ या नावाने ओळखली जाते.
- स्थापना – जुलै 1944
- मुख्यालय – वॉशिग्टन डी. सी.
- सदस्य राष्ट्रे – 189
- भारत 27 डिसेंबर 1945 रोजी जागतिक बँकेचा सदस्य झाला.
- जागतिक बँक सदस्य राष्ट्रांना पुनर्रचना व आर्थिक विकास कामांसाठी कमी व्याजदराने दीर्घ मुदतीचे कर्ज देते.