गैर-बँकांना सीपीएसमध्ये सहभागी होण्यास आरबीआयची परवानगी

गैर-बँकांना सीपीएसमध्ये सहभागी होण्यास आरबीआयची परवानगी

  • अलिकडेच, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नॉन-बँक पेमेंट सिस्टिम प्रोव्हाइडर्सला (PSPs) सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टिम (CPS- RTGS आणि NEFT) मध्ये प्रत्यक्ष सदस्य म्हणून सहभागी होण्याची परवानगी दिली.

ठळक मुद्दे

अ) टप्प्याटप्प्याने मान्यता :

पहिल्या टप्प्यात प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्‌स (PPI), कार्ड नेटवर्क आणि व्हाईट लेबल एटीएम (WLA) ऑपरेटर यांसारख्या पीएसपींना प्रवेश दिला जाईल.

ब) गैर-बँकांसाठी स्वतंत्र आयएएफसी :

याचा अर्थ गैर बँकांना स्वतंत्र इंडियन फायनान्शियल सिस्टिम कोडचे वाटप करणे, RBI मध्ये त्याच्या मूळ बँकिंग प्रणालीमध्ये (इ-कुबेर) चालू खाते उघडणे, तसेच RBI मधील सेंटलमेंट खाते चालवणे.

  • कोअर बँकिंग सिस्टिम हा असा उपाय आहे जो बँकांना २४ × ७ आधारावर ग्राहक – केंद्रित सेवा प्रदान करण्यास सक्षम करते.
  • ज्यात भारतीय वित्तीय नेटवर्क (INFINET)चे सदस्यत्व आणि सीपीएसशी संवाद साधण्यासाठी स्ट्रक्चर्ड फायनान्शियल मेसेजिंग सिस्टिम (एसएफएमएस) चा वापर याचा समावेश होतो.
  • INFINET सदस्यत्व : क्लोज्ड यूजर ग्रुप नेटवर्क असून त्यात रिझर्व्ह बँक, सदस्य बँका आणि वित्तीय संस्थांचा समावेश होतो.
  • SFMS : आंतरबँक वित्तीय संदेश आणि सीपीएससाठीचा कणा.

महत्त्व :

अ) पेमेंट परिसंस्थेचा धोका कमी करणे.

ब) पेमेंटची किंमत कमी करणे.

क) निधीच्या अंमलबजावणीतील अपयश किंवा विलंब कमी करणे.

ड) कार्यक्षमता वाढविणे व चांगले जोखीम व्यवस्थापन

केंद्रीकृत आणि विकेंद्रीकृत पेमेंट प्रणाली :

अ) केंद्रीकृत पेमेंट प्रणाली :

  • रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) आणि नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड (NEFT) प्रणालीचा समावेश होतो. जे आरबीआयच्या मालकीचे आणि संचालित आहेत.
मापदंड RTGS (२००४) NEFT (२००५)
वापर मोठ्या रकमांच्या हस्तांतरणासाठी लहान ते मोठ्या रकमांच्या हस्तांतरणासाठी
किमान हस्तांतरण २ लाख रु. मर्यादा नाही.
कमाल हस्तांतरण मर्यादा नाही मर्यादा नाही.

ब) विकेंद्रीकृत पेमेंट प्रणाली:

  • आरबीआय (Cheque Truncation System – CTS) तसेच इतर बँका (Express Cheque Clearing System Centres – ECCS) आणि वेळोवेळी आरबीआयने ठरवलेल्या कोणत्याही प्रणालीद्वारे व्यवस्थापित निरसन गृहाचा समावेश असेल.
  • इ – कुबेर :

एका बँक खात्यातील अतिरिक्त शिल्लक ही कमी शिल्लक असलेल्या दुसऱ्या खात्यात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पोहोचविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने २०१२मध्ये सुरू केलेली प्रणाली.

⚠️⚠️Notice: The Courses are unavailable for purchase from 1st of June 2025 ⚠️⚠️

This will close in 20 seconds

Contact Us

    Enquire Now