कौमार्य चाचणी प्रथेच्या चौकशीचे आदेश

कौमार्य चाचणी प्रथेच्या चौकशीचे आदेश-

  • कंजारभाट समाजात अजूनही प्रचलित असलेल्या कौमार्य चाचणीच्या प्रथेबाबत संपूर्ण-सखोल चौकशी करण्याचे आदेश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना दिला आहे.
  • ही प्रथा बंद करण्याच्या संदर्भात सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या त्याबद्दल अहवाल सादर करण्याची सूचना देण्यात आली.
  • सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आणि नागरी स्वातंत्र्य व मानवाधिकार क्षेत्रात काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते राधाकांत त्रिपाठी यांनी या प्रथेविरोधात याचिका दाखल केली होती.
  • या प्रथेमध्ये मुलींना विवाहाच्या वेळी कौमार्य चाचणीला सामोरे जावे लागते आणि कुमारिका नसलेल्या मुलींबरोबर विवाह रद्द करण्याची मुभा पुरुषांना देण्यात आलेली आहे.
  • त्यामुळे कौमार्य चाचणीत अयशस्वी ठरलेल्या मुलींना शारीरिक छळ व अमानुष मारहाणीला तोंड द्यावे लागते.
  • काही जोडपी पंचायत सदस्यांना लाच देऊन या चाचणीतून मुक्तता करून घेत असल्याचे प्रकारही घडतात.
  • यासंदर्भात आयोगाने राज्य प्रशासनाला पाठवलेल्या नोटिसीला दिलेल्या उत्तरात राज्य सरकारने या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांनी बरोबर संपर्क साधून त्यांच्याशी उपायोजनाबद्दल चर्चा करण्यात आली असल्याचे नमूद केले होते.
  • त्रिपाठी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गुजरात राजस्थान या राज्यांमध्ये ही प्रथा अस्तित्वात असून तेथील राज्य सरकारने ती अद्याप चालू असल्याचे मान्य केले.
  • परंतु तक्रारीसाठी कुणीच पुढे न आल्याने मानवाधिकार आयोगाने ही प्रकरणे बंद केली.

 

 

Contact Us

Enquire Now