कोविड – १९ मुळे होणार्या परिणामांच्या चौकशीसाठी NHRC समिती
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) मानवी हक्कांवर कोविड-१९ साथीच्या आजाराच्या परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी के. एस. रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यीय तज्ज्ञ समिती गठित केली आहे.
- विशेषत : समाजातील उपेक्षित आणि असुरक्षित घटकांचे, पब्लिक हेल्थ फाऊंडेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष डॉ. के. एस. रेड्डी आणि बाल हक्क कार्यकर्ते एनाक्षी गांगुली देखील या समितीत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना सल्लागार म्हणून संबोधित करतील.
- कोविड १९ साथीच्या आजाराचा प्रसार सर्व देशभर लक्षात घेता समिती आवश्यकतेनुसार आभासी बैठक होईल.
- अधिकृत आदेशानुसार ही समिती देशाच्या किंवा परदेशात कोणत्याही ठिकाणी मानवाधिकारांच्या परिस्थितीशी संबंधित चांगल्या पद्धतीचा शोध होईल.
- लॉकडाऊन कालावधी दरम्यान परप्रांतीय कामगारांच्या दुर्दशेची माहिती NHRC च्या संज्ञेच्या पार्श्वभूमीवर या तज्ज्ञ समितीची स्थापना झाली आहे.
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
- NHRC चे मुख्यालय – नवी दिल्ली
- NHRC चे अध्यक्ष – न्यायमूर्ती एच. एल. दत्तू
| घटक | १९९३ च्या कायद्यानुसार | २०१९ च्या कायद्यानुसार |
| NHRC चे अध्यक्ष | सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश | सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश. |
| NHRC चे सदस्य | मानवाधिकारांचे ज्ञान असलेल्या २ व्यक्तींना NHRC चे सदस्य म्हणून नियुक्त | मानवाधिकारांचे ज्ञान असलेल्या ३ व्यक्तींना NHRC चे सदस्य म्हणून नियुक्त. त्यापैकी किमान १ महिला. |
| आमंत्रित सदस्य | राष्ट्रीय अनु.जाती आयोग (NCSC), राष्ट्रीय अनु. जमाती आयोग (NCST), राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) या आयोगांचे अध्यक्ष | आता NCSC, NCST, NCW बरोबरच राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष, बालहक्क संरक्षण राष्ट्रीय आयोगाचे अध्यक्ष आणि अपंग व्यक्तींसाठी मुख्य आयुक्त याचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला. |
| अध्यक्ष व सदस्यांचा कार्यकाल | ५ वर्षे किंवा वयाची ७० वर्षे | ३ वर्षे किंवा वयाची ७० वर्षे |
| पुनर्नेमणूक | NHRC चे अध्यक्ष पुनर्नेमणुकीसाठी पात्र नसतील मात्र सदस्य आणखी ५ वर्षांसाठी पात्र असतील. | NHRC चे अध्यक्ष पुनर्नेमणुकीसाठी पात्र असतील तर सदस्यांच्या पुनर्नेमणुकीसाठी आणखी ५ वर्षांच्या कार्यकालाची अट काढून टाकण्यात आली आहे. |