कोविडमुळे उद्‌भवला बालकांच्या हक्कांचा प्रश्न

कोविडमुळे उद्‌भवला बालकांच्या हक्कांचा प्रश्न

• राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने खासगी व्यक्ती व संस्थांमार्फत कोविडमुळे अनाथ झालेल्यांना बेकायदेशीर दत्तक घेतल्याबद्दल तक्रारी केल्यावर सुनावणीअखेर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करण्यास सहमती दर्शविली आहे.

मुख्य मुद्दा :

• NCPCR च्या आकडेवारीनुसार १ एप्रिल २०२१ ते ५ जून २०२१ दरम्यान ३६२१ बालके अनाथ, तर २६१७६ मुलांनी कोविडमुळे त्यांच्या एका पालकास गमावले आहे.
• तसेच NCPCR च्या अहवालात कोविड नसलेल्या मात्र इतर आजार अथवा कारणांमुळे पालकांचा मृत्यू झालेल्या घटनांचाही यात समावेश आहे.
• मागील वर्षात २७४ मुलांना सोडून देण्यात आले आणि बहुतांश पिडीत मुले (जवळपास २०००० ते ३००००) ही ०-१३ या वयोगटातील आहेत.
• खासगी व्यक्ती तसेच काही संस्था ह्या दत्तक देताना कुटुंब आणि मुलांना मदत करू इच्छितात असा दावा करीत या मुलांची सक्रियपणे माहिती गोळा करीत आहेत; जे बाल न्याय कायद्याच्या विरोधी आहे.
• ज्यात मुलांचे नाव, शाळा, वय, पत्ता किंवा इतर माहिती उघड करण्यास मनाई आहे.

बालकास दत्तक घेण्याची प्रक्रिया

• एखाद्या व्यक्तीला अशा गरजू बालकांविषयी माहिती असल्यास त्यांनी पुढील चार एजन्सीजपैकी एकासोबत संपर्क साधावा.

१) चाईल्डलाईन सेवा : १०९८

२) जिल्हा बाल कल्याण समिती (CWC)

३) जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी (DCPO)

४) राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची हेल्पलाईन

• यानंतर सीडब्ल्यूसी मुलाचे मुल्यांकन करेल व त्याला किंवा तिला तातडीने एखाद्या विशेष दत्तक एजन्सीकडे सोपवेल.
• जर एखादे बालक कुटुंबाविना असेल, तर राज्य त्या बालकाचे पालक होते.

बाल न्याय (मुलांचे संगोपन व संरक्षण) अधिनियम, २०००

(Juvenile Justice Act,2000)

• • कायदेविरोधी कृत्ये करणारी मुले आणि संगोपन व संरक्षणाची गरज असलेली मुले यांच्या कल्याणासाठी हा देशातील प्रमुख कायदा
  • भारताने United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) चा १९९२ साली स्विकारले व त्यातील नियमांना अनुसरून नवीन Juvenile Justice Act (बाल हक्क कायदा), २००० करण्यात आला.
  • अंमलबजावणी : २००१
  • व्याख्या : बाल – १८ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेली मुले.
  • सुधारणा : २०००, २००१, २०१५
  • २०१५ च्या सुधारणांनुसार प्रत्येक जिल्हा स्तरावर बाल न्याय मंडळे आणि बाल कल्याण समिती स्थापन केल्या जातील, ज्यामध्ये कमीत कमी प्रत्येकी एक महिला सदस्य असेल.
  • केंद्रिय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (CARA) ला अधिक प्रभावी कार्य करण्यासाठी वैधानिक मंडळाचा दर्जा देण्यात आला.
  • स्वयंसेवी तसेच राज्य सरकारांद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या सर्व चाईल्ड केअर संस्थांचे कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपासून ६ महिन्यांच्या आत नोंद करणे आवश्यक आहे.

• केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority : CARA)

• • भारत सरकारच्या महिला आणि बालविकास मंत्रालयाची वैधानिक संस्था.
  • बाल न्याय कायदा, २०१५ सेक्शन ६८ नुसार CARA ला वेळोवेळी दत्तक संबंधित बाबींवर नियम बनविणे बंधनकारक आहे.

• राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (National Commission For Protection of Child Rights : NCPCR)

• स्थापना : २००७ (बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम, २००५ अंतर्गत)
• संरचना :

अध्यक्ष : सामाजिक कार्यकर्ता (बालकल्याण क्षेत्रात विशेष योगदान असलेली व्यक्ती)

सदस्य : ६ (पैकी २ महिला)

कार्यकाल : ३ वर्षे

वयोमर्यादा : 

अ) अध्यक्ष : ६५ वर्षे

ब) सदस्य : ६० वर्षे

अध्यक्षांची नियुक्ती : मानवी विकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीच्या शिफारशीनुसार

शासनादेश :

अ) बालहक्क संरक्षणासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांतर्गत उपलब्ध संरक्षणाची तपासणी, परिक्षण व अंमलबजावणी

ब) बालहक्क साक्षरतेचा प्रसार – २००९ च्या शिक्षणविषयक हक्काची यशस्वी अंमलबजावणी करणे.

क) बालसुधारगृहांची तपासणी करणे.

ड) बालहक्क उल्लंघनाच्या घटनांची चौकशी आणि संबंधित अधिकाऱ्यास कारवाई सुरू करण्याची शिफारस करणे.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग :

• स्थापना : जुलै २००७
• असा आयोग स्थापन करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य.

कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांच्या संगोपणासाठी केंद्र व राज्याची भूमिका :

अ) पीएम केअर फॉर चिल्ड्रन फंड :

• अनाथ झालेल्या बालकांना मोफत शिक्षणासह वयाच्या १८ व्या वर्षापासून मासिक स्टायपेंड आणि २३ व्या वर्षी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत.
• तसेच या बालकांचा आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत लाभार्थी म्हणून ५ लाखांचा विमा ज्याचा प्रिमियम १८ वर्षे वयापर्यंत पीएम केअर फंडातून दिला जाईल.

ब) महाराष्ट्र राज्य सरकारची भूमिका :

• महाराष्ट्र राज्यानेही अशा बालकांसाठी पाच लाख रुपये मुदत ठेव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

काही महत्त्वाचे दिवस :