केंद्र सरकारचे ‘एक देश, एक लसीकरण’ धोरण

केंद्र सरकारचे ‘एक देश, एक लसीकरण’ धोरण

• केंद्रसरकारच्या लस वाटपाच्या नवीन धोरणानुसार ७५ टक्के कोरोनाप्रतिबंधक लसींची खरेदी केंद्रसरकारकडून करण्यात येणार आहे.
• त्यामुळे राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत लस पुरविली जाणार आहे.
• या नवीन धोरणामुळे लसीकरणाच्या आर्थिक ओझ्यातून राज्यांची मुक्तता होण्यास मदत होईल.
• त्याचप्रमाणे २५ टक्के खासगी रुग्णालयांना थेट लस उत्पादकांकडून कोरोना प्रतिबंधक लस खरेदी करता येणार आहे.

नवीन लसवाटप धोरणाचे निकष :

अ) राज्याची लोकसंख्या

ब) कोरोनाबाधिताचे प्रमाण

क) लसीकरण मोहिमेतील प्रगती

धोरणातील महत्त्वाचे मुद्दे:

१) सर्व लसीकरण केंद्रांवर १८ वर्षांपुढील सर्वांना २१ जूनपासून मोफत लस.

२) खासगी रुग्णालयांना बाजारातून लस खरेदी करता येणार आहे; मात्र प्रत्येक डोससाठी १५० रुपयेच सर्व्हिस चार्ज आकारता येईल.

३) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना खासगी लसीकरण केंद्रांवर लशीसाठी सहाय्य करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने मान्यता दिलेल्या अहस्तांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक व्हाऊचरचा वापर करता येईल.

४) पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत दिवाळीपर्यंत ८० कोटी गरिबांना मोफत धान्य पुरवण्यात येणार आहे.

५) ‘को-विन’ मुळे प्रत्येक नागरिकास लसीकरणासाठी वेळ मिळणे सहज शक्य झाले आहे, त्याचप्रमाणे सर्व सरकारी आणि खासगी केंद्रांवरही थेट जाऊन नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, यासंबंधित योग्य प्रक्रिया राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनी जाहीर करावी.

६) परदेशात जाणाऱ्यांसाठी लस मुभा : परदेशात शिक्षण किंवा नोकरीसाठी जाणाऱ्यांना तसेच ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंसाठी कोव्हिशील्ड लसीची दुसरी मात्रा २४ ते ८४ दिवसांच्या आत घेण्याची मुभा.

७) खासगी रुग्णालयांच्या नफेखोरीवर अंकुश ठेवण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून निश्चित केलेले लसशुल्क:

नवीन धोरणानुसार झालेला बदल :

• यापूर्वी ४५ वर्षांपुढील नागरिकांसाठीच केंद्राकडून मोफत लस पुरवठा, आता १८ वर्षांवरील सर्वांसाठीच मोफत लस.
• १८ ते ४४ वयोगटासाठी राज्यांकडून केल्या जाणाऱ्या लस खरेदीची आता गरज नाही.